मुंबई स्थित निवेश कंपनी नेक्स्ट ऑर्बिट की अगुआई वाले कन्सोर्टियम- आईएसएमसी, जो फैब्रिकेशन संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार को आवेदन करने वाले तीन कंपनियों में से एक है, ने अपनी शेयरधारिता के ढांचे में बदलाव किया है। अब इसमें दो भारतीय कंपनियां शामिल होंगी, जिनके पास उद्यम में 26 प्रतिशत से अधिक लेकिन 51 प्रतिशत से कम हिस्सेदारी होगी।
सरकार को सौंपे गए शेयरधारिता ढांचे के बारे में जानकारी देते हुए नेक्स्ट ऑर्बिट के निदेशक अजय जालान ने कहा 'अब हमारे पास चार निवेशक होंगे हमारी प्रौद्योगिकी साझेदार इजरायल की टॉवर सेमीकंडक्टर, जो 10 से 15 प्रतिशत हिस्सेदारी लेगी (इसे हाल ही में इंटेल ने खरीदा है), दो भारतीय कंपनियां, जिनके पास 26 प्रतिशत से अधिक लेकिन 51 प्रतिशत से कम हिस्सेदारी होगी तथा शेष हिस्सा हमारे पास रहेगा। हम जिन उत्पादों का निर्माण करेंगे उनमें या उत्पादन की कुल क्षमता में कोई बदलाव नहीं हुआ है।'
This story is from the November 09, 2022 edition of Business Standard - Hindi.
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
कुल कारोबार 236 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
प्रमुख फार्मा सामग्री के विनिर्माण में देश बनेगा आत्मनिर्भर
गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा