न्यूजीलैंड के एक गैर लाभकारी समूह 4डे वीक ग्लोबल ने हाल में एक सर्वेक्षण किया। इसमें हिस्सा लेने वाली 33 कंपनियों ने हफ्ते में चार दिन काम का समर्थन किया। इस सर्वेक्षण में अमेरिका, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के कारोबारियों व संगठनों ने हिस्सा लिया। इसमें 969 कर्मचारियों से बात की गई जिनके साप्ताहिक काम के औसतन छह घंटे घटा दिए गए लेकिन वेतन में कोई बदलाव नहीं किया।
गुड़गांव स्थित स्टार्टअप बी2बी फैब्रिक में काम करने वाले गगनदीप के अनुसार, 'हमने पिछले महीने प्रबंधन से हफ्ते में चार दिन काम शुरू करने की गुजारिश की लेकिन हमें जवाब का इंतजार है।' भारत में सिंह जैसे कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है। ऐसी सोच वाले कर्मचारियों का मानना है कि हफ्ते में चार दिन काम लागू करने से दक्षता बढ़ेगी और जीवन में बेहतर सामंजस्य स्थापित होगा।
'4 डे वीक ग्लोबल' सर्वे के आंकड़े हाल ही में जारी हुए थे। इस सर्वेक्षण के मुताबिक हफ्ते में चार दिन काम अपनाने वाले संगठनों के राजस्व में बढ़ोतरी हुई और कर्मचारियों की उत्पादकता भी बढ़ी। इसके अलावा अवकाश लेने वाले कर्मचारियों की संख्या में भी गिरावट आई और संगठन के कारोबार में भी बढ़ोतरी हुई। हफ्ते में चार दिन काम करने की स्थिति में कर्मचारी घर की अपेक्षा दफ्तर में काम करना पसंद करते हैं। कंपनियों में यह बदलाव होने से उत्पादन व कर्मचारियों की तंदुरुस्ती बेहतर हुई। कंपनियों में एक तरह से सभी कुछ अच्छा हुआ। प्रायोगिक तौर पर हफ्ते में चार दिन काम लागू किया गया तो राजस्व में करीब 8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। यह बीते साल की तुलना में 38 फीसदी अधिक था। लिहाजा यह बेहतर बढ़ोतरी के साथ-साथ परिवर्तन का सूचक था।
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इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उन प्रारूप दिशानिर्देशों का विरोध किया है, जिनमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण की कीमतें तय कर दी हैं।
जरूरत से ज्यादा काम करते हैं आधे भारतीय कर्मचारी
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फीचर फोन के समक्ष नई चुनौती
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जमीन आवंटन मामले में सिद्धरमैया को झटका
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को तगड़ा झटका दिया है। उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री के खिलाफ भूमि आवंटन से जुड़े एक मामले में कथित अनियमितता के आरोप की जांच शुरू करने पर राज्यपाल की अनुमति को बहाल रखा है।
मोदी ने जेलेंस्की से की मुलाकात यूक्रेन संघर्ष पर चिंता जताई
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मंत्रियों के समूह की बैठक में रियल एस्टेट संबंधी ज्यादातर प्रस्ताव टले
गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए वस्तु एवं सेवा कर संबंधी ज्यादातर प्रस्तावों पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। सू्त्रों ने यह जानकारी दी।
मजबूत बुनियाद से घटेगी वैश्विक अनिश्चितता
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एक सप्ताह में बॉन्ड जारी करके 5,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
स्विगी के आईपीओ को सेबी की मंजूरी
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छोटे आईपीओ से जुड़े 6 निवेश बैंकों की जांच
यह जांच कुछ बैंकों द्वारा लिए शुल्कों से जुड़ी है