समूह को अनुमति पर सहमति

सरकार प्रतिस्पर्धा विधेयक में समूह को निपटान योजना का लाभ देने पर हुई तैयार

- रुचिका चित्रवंशी

संसदीय समिति की सिफारिश स्वीकार

• प्रतिस्पर्धा कानून समीक्षा समिति ने समूह को शामिल करने की सिफारिश नहीं की थी क्योंकि उनकी प्रकृति प्रतिस्पर्धा-रोधी रहती है 
• वर्तमान में प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 46 किसी समूह में शामिल पार्टियों के लिए नरम रुख रखती है 
• यह विधेयक आगामी बजट सत्र के दौरान संसद में पेश किए जाने की जताई जा रही उम्मीद

उद्योग जगत को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक के अंतर्गत समूह को निपटान योजना का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करने के लिए संसदीय समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली है। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी है।