कंपनी ने ईमेल के जरिये उनसे यह बात पूछी है। मेल उन प्रशिक्षुओं को भेजा गया है, जो अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं। कंपनी ने पूछा है कि क्या वे 3.5 लाख रुपये के वार्षिक वेतन के साथ किसी परियोजना में काम करेंगे। इससे पहले उन्हें 6.5 लाख रुपये का वार्षिक पैकेज दिया गया था।
कंपनी ने ईमेल में कहा है, 'उद्योग की अन्य कंपनियों की तरह हम भी वैश्विक अर्थव्यवस्था और ग्राहकों की आवश्यकता का लगातार आकलन करते हैं और उसी आधार पर नियुक्ति की योजना तैयार करते हैं। फिलहाल हमारे पास 3.5 लाख रुपये वार्षिक वेतन के साथ नियुक्ति के लिए प्रोजेक्ट इंजीनियर के पद उपलब्ध हैं।' कंपनी द्वारा भेजे गए ईमेल को बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी देखा है। यह मेल वित्त वर्ष 2023 बैच में वेलॉसिटी स्नातक श्रेणी के तहत रखे गए विप्रो के सभी उम्मीदवारों को भेजा गया है। इन्हें नए पदों पर रखने की कवायद मार्च 2023 से शुरू की जाएगी।
This story is from the February 21, 2023 edition of Business Standard - Hindi.
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इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उन प्रारूप दिशानिर्देशों का विरोध किया है, जिनमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण की कीमतें तय कर दी हैं।
जरूरत से ज्यादा काम करते हैं आधे भारतीय कर्मचारी
भारत में आधे से ज्यादा कर्मचारी हर हफ्ते कम से कम 49 घंटे काम करते हैं, जो कई अन्य देशों और कानूनी कायदों के मुकाबले ज्यादा है।
फीचर फोन के समक्ष नई चुनौती
दूरसंचार विभाग के नए फरमान से बढ़ी फीचर फोन विनिर्माताओं की चिंता
जमीन आवंटन मामले में सिद्धरमैया को झटका
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को तगड़ा झटका दिया है। उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री के खिलाफ भूमि आवंटन से जुड़े एक मामले में कथित अनियमितता के आरोप की जांच शुरू करने पर राज्यपाल की अनुमति को बहाल रखा है।
मोदी ने जेलेंस्की से की मुलाकात यूक्रेन संघर्ष पर चिंता जताई
न्यूयॉर्क में मिले दोनों नेता, आपसी संबंधों को मजबूत करने की जताई प्रतिबद्धता
मंत्रियों के समूह की बैठक में रियल एस्टेट संबंधी ज्यादातर प्रस्ताव टले
गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए वस्तु एवं सेवा कर संबंधी ज्यादातर प्रस्तावों पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। सू्त्रों ने यह जानकारी दी।
मजबूत बुनियाद से घटेगी वैश्विक अनिश्चितता
वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने का सबसे अच्छा तरीका अपने मुख्य बुनियादी तत्वों को मजबूत करना है।
बॉन्ड से धन जुटाएंगी एनबीएफसी
एक सप्ताह में बॉन्ड जारी करके 5,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
स्विगी के आईपीओ को सेबी की मंजूरी
बाजार नियामक सेबी ने फूड डिलिवरी दिग्गज स्विगी को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी दे दी है।
छोटे आईपीओ से जुड़े 6 निवेश बैंकों की जांच
यह जांच कुछ बैंकों द्वारा लिए शुल्कों से जुड़ी है