पिछले वर्ष 6.15 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया जो 33, 769.54 गया था, करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट के बाद बढ़कर 6.49 लाख करोड़ रुपये हो गया था।
वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) एवं मूल्यवर्द्धित कर (वैट) से 1.50 लाख करोड़ रुपये, आबकारी शुल्क से 58,000 करोड़ रुपये, स्टांप एवं पंजीकरण से 34,560 करोड़ और वाहन कर से 12, 672 करोड़ रुपये राजस्व संग्रह का लक्ष्य रखा गया है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य विधानसभा में आज बजट पेश करते हुए कहा कि बजट में 32,721 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल हैं। कुल प्राप्तियां 6,83,292 करोड़ रुपये और कुल व्यय 6,90,242 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा 84,883 करोड़ रुपये रह सकता है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 3.48 फीसदी है।
This story is from the February 23, 2023 edition of Business Standard - Hindi.
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
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'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
प्रमुख फार्मा सामग्री के विनिर्माण में देश बनेगा आत्मनिर्भर
गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा