सूत्रों के मुताबिक केंद्र व राज्यों के अधिकारियों से बनी फिटमेंट समिति उन उत्पादों का वर्गीकरण करेगी, जिनमें मोटे अनाज की प्रमुखता से इस्तेमाल किया गया है।
इस समय मोटे अनाज पर आधारित किसी खाद्य उत्पाद को जीएसटी के प्रावधानों के तहत शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में इस तरह के उत्पाद पर इस समय शेष प्रविष्टि के तहत 18 प्रतिशत कर लगता है।
इस मामले से जुड़े एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, 'हेल्थ मिक्स में पैनल मोटे अनाज व अन्य तत्वों का अनुपात देखेगा और इस आधार पर आकलन किया जाएगा कि वर्गीकरण के तहत वह उत्पाद किस श्रेणी में आता है।'
This story is from the March 17, 2023 edition of Business Standard - Hindi.
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
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