भारत और अमेरिका ने ‘दुनिया में सबसे घनिष्ठ साझेदार बनने’ के लिए अहम वैश्विक साझेदारी का ऐलान किया है। इसमें तकनीक साझा करने और साथ मिलकर उत्पादन करने के इरादे से द्विपक्षीय तकनीकी साझेदारी का विस्तार करना, अक्षय ऊर्जा के लिए रकम मुहैया कराने का अनूठा प्लेटफॉर्म तैयार करना और अंतरिक्ष के क्षेत्र में औद्योगिक गठजोड़ करना शामिल है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के बीच तय समय से काफी देर तक चली द्विपक्षीय बैठक के बाद दोनों देशों ने आज तड़के संयुक्त बयान जारी किया। बयान में जोर देकर कहा गया है कि दोनों राष्ट्रों के बीच साझेदारी में मानवीय उद्यम का कोई भी पहलू अछूता नहीं छोड़ा गया है।
बयान में कहा गया कि समुद्र से लेकर सितारों तक फैली यह साझेदारी अब तकनीक की अहम भूमिका के जरिये और भी गहरी हो जाएगी। दोनों देशों ने साथ में विकास और साथ में उत्पादन सुनिश्चित करते हुए तकनीक की अधिक व्यापक साझेदारी की भारत की मांग पर सहमति जताई। बयान में कहा गया, ‘राष्ट्रपति बाइडन ने अमेरिका से भारत को HPC तकनीक तथा सोर्स कोड के निर्यात में आने वाली बाधाएं कम करने के लिए अमेरिकी संसद के साथ मिलकर काम करने का अपनी सरकार का संकल्प भी दोहराया।’ बयान में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, एडवांस्ड वायरलेस और क्वांटम प्रौद्योगिकियों पर नई व्यवस्था लागू करने की भी घोषणा की।
This story is from the June 24, 2023 edition of Business Standard - Hindi.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber ? Sign In
This story is from the June 24, 2023 edition of Business Standard - Hindi.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber? Sign In
राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति खन्ना को दिलाई शपथ
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने सोमवार को भारत के 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
व्यापार समझौतों का पुनर्परीक्षण
गत सप्ताह नई दिल्ली में एक औद्योगिक संस्था के मंच से बोलते हुए सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) बीवीआर सुब्रमण्यम ने इस बात की हिमायत की कि भारत को बहुपक्षीय व्यापार समझौतों में शामिल होने पर विचार करना चाहिए। वह क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) और प्रशांत पार साझेदारी के लिए व्यापक एवं प्रगतिशील समझौते (सीपीटीपीपी) का जिक्र कर रहे थे।
एसबीआई के दिए जाने वाले ऋण में होगी वृद्धि
एसबीआई को वित्त वर्ष 25 में ऋण बही खाते में 14-16 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान
आईआरएफसी ने जुटाया धन
7.14 प्रतिशत की कूपन दर से 15 साल की परिपक्वता वाले बॉन्ड से 1,415 करोड़ रु. जुटाए
सिडैन श्रेणी की नई पेशकश से कार बाजार में बढ़ेगी हलचल
मारुति ने पेश की चौथी पीढ़ी की डिजायर
भारतीय दवा बाजार में 6 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि
भारतीय औषधि बाजार (आईपीएम) में अक्टूबर 2024 के दौरान 6.1 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि दर्ज की गई है और प्रमुख उपचारों में अच्छी मूल्य वृद्धि देखी गई है। बाजार अनुसंधान निकाय फार्मारैक की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है।
एमेजॉन इंडिया की मार्केटप्लेस इकाई का शुद्ध नुकसान घटा
एमेजॉन सेलर सर्विसेज ने पिछले वित्त वर्ष परिचालन राजस्व में 14 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया
प्रचार के अंतिम दिन आरोपों के तीखे बाण
झारखंड विधान सभा चुनाव: पहले चरण में 43 सीटों पर बुधवार को होगा मतदान
अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद बढ़ता जा रहा एसपी आईईएफ
सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनैशनल इकनॉमिक फोरम (एसपीआईईएफ) के निदेशक एलेक्सी वाल्कोव ने कहा कि रूस पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद एसपी आईईएफ में प्रतिभागियों और कारोबारियों की संख्या बढ़ रही है। एसपी आईआईएफ को दावोस के विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) का समकक्ष संगठन माना जाता है।
अभी कमीशन वापस लेने की योजना नहीं
सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने नए सरेंडर मूल्य मानदंडों के अनुसार अपने वितरकों के लिए कमीशन संरचना में बदलाव किया है, लेकिन अभी तक कोई कमीशन वापस लेने की योजना (क्लॉबैक) शुरू नहीं की गई है और इसे शुरू करने की कोई योजना भी नहीं है। शुक्रवार को कंपनी परिणाम के बाद विश्लेषकों के साथ बातचीत में एलआईसी के प्रबंधन ने यह जानकारी दी।