भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) स्टॉक एक्सचेंज जैसे मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन (एमआईआई) के लिए लागू अपने 'फिट ऐंड प्रॉपर' मानकों में बदलाव पर विचार कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि इस बदलाव का मकसद संबद्ध संस्थान से लोगों की भूमिका अलग करना है
मौजूदा ढांचे के तहत, वरिष्ठ कर्मी द्वारा गलत तरीका अपनाने से स्टॉक एक्सचेंज, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट और समाशोधन सदस्यों जैसे एमआईआई को प्रतिबंधित किया जा सकता है, जैसा कि पिछले समय में ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं।
इसके अलावा, सेबी एक ऐसा क्लॉज लागू करने पर भी विचार कर रहा है, जिसके जरिये एमआईआई के खिलाफ पारित किसी आदेश से उसका परिचालन प्रभावित नहीं होगा, जब तक कि आदेश में इसके बारे में विशेष रूप से जिक्र नहीं किया गया हो।
This story is from the July 13, 2023 edition of Business Standard - Hindi.
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
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'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
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बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा