विश्लेषकों का मानना है कि इससे इन कंपनियों को आंतरिक वैल्यू पर किए जाने वाले कारोबार से जुड़े डिस्काउंट में कमी लाने में मदद मिल सकेगी। उनका कहना है कि हालांकि प्रस्तावित ढांचा एक जटिल साबित हो सकता है और इसमें कई तरह की मंजूरियां जुड़ी होंगी।
सोमवार को जारी एक परामर्श पत्र में सेबी ने पहली बार उन हो ल्डिंग कंपनियों की सूचीबद्धता समाप्त किए जाने के लिए नए ढांचे का प्रस्ताव रखा है जो अन्य सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर रखती हैं। अक्सर होल्डिंग कंपनियां लाभांश कराधान, जटिल ढांचों और नियंत्रण के अभाव जैसे कई कारकों की वजह से अपनी आंतरिक वैल्यू के मुकाबले 40-70 प्रतिशत डिस्काउंट पर कारोबार करती हैं।
सेबी ने परामर्श पत्र में कहा है, 'आईएचसी यानी होल्डिंग कंपनियों के शेयरों में आईएचसी के निवेश की निर्धारित वैल्यू की तुलना में कम भाव पर कारोबार किए जाने की संभावना रहती है। इसकी एक मुख्य वजह यह है कि आईएचसी के सदस्यों और प्रवर्तक समूह के निवेश दीर्घावधि होते हैं और बाजार को ऐसे शेयरों की बिक्री की संभावना नहीं होती है।'
कितना लाभकारी
This story is from the August 17, 2023 edition of Business Standard - Hindi.
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
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'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
प्रमुख फार्मा सामग्री के विनिर्माण में देश बनेगा आत्मनिर्भर
गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा
