सरकार के उपक्रमों गेल इंडिया और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने अपने बुनियादी ढांचा विस्तार के कार्यों को सरल करने के लिए सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन दोनों का देश भर में गैस पाइपलाइन और राजमार्गों का नेटवर्क है। जटिल अनुमति और लेन-देन की प्रक्रियाओं के कारण ये दोनों अक्सर एक दूसरे के कार्य में व्यवधान की वजह बन जाते हैं।
राजमार्ग प्राधिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (पीएसयू) के बीच यह अलग तरह का समझौता है, जिस पर 3 अगस्त को हस्ताक्षर हुए हैं। इसका मकसद क्रॉसिंग संबंधी अनुमति में तेजी लाना, वित्तीय प्रक्रियाओं का मानकीकरण करना और विवाद समाधान व्यवस्था बनाना है।
यह समझौता 2026 तक मान्य होगा और राजमार्ग प्राधिकरण व गेल के बीच आपसी समझौते के आधार पर इसे बढ़ाया जा सकता है। क्रॉसिंग संबंधी अनुमतियों व मंजूरियों को सरल करने के लिए एनएचएआई और गेल 60 दिन के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करेंगी, अगर इनमें से कोई एक उस इलाके में अपनी संपत्ति बनाता है, जहां दूसरी इकाई की पहले से परियोजना है।
This story is from the August 21, 2023 edition of Business Standard - Hindi.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber ? Sign In
This story is from the August 21, 2023 edition of Business Standard - Hindi.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber? Sign In
केजरीवाल ने संघ से पछे पांच सवाल
आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक नई राजनीतिक रणनीति के तहत रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जवाब मांगा।
घाटी में इंटरनेट बार-बार बंद, घुटता कारोबार का दम
कश्मीर घाटी में स्टार्टअप अक्सर इंटरनेट ठप होने की दिक्कतों से जूझते हैं। कारोबारियों को उम्मीद है कि राज्य की नई सरकार इस पर ध्यान देगी और कारोबारी तरक्की के लिए काम करेगी। सार्थक चौधरी की रिपोर्ट
क्वाड किसी देश के खिलाफ नहीं: मोदी
भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक मंच का एशिया-प्रशांत पर व्यापक असर
भारत ने आईपीईएफ के समझौते पर किए हस्ताक्षर
समझौते का मकसद एक निष्पक्ष अर्थव्यवस्था पर जोर देने के साथ ही आईपीईएफ के सदस्य देशों के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा और संपन्नता बढ़ाना
कर रिफंड मेसेज से सावधान, इनसे होती है ठगी आसान
आयकर विभाग के नाम पर आने वाले ईमेल या मेसेज की जांच लें सत्यता, वरना हो सकते हैं जालसाजी के शिकार
अटकते-भटकते अब परवान चढ़ रहा है इंदौर का नमकीन क्लस्टर
मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहलाने वाला इंदौर देश भर में अपने खास स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। यहां की नमकीन और पोहा के दीवाने बड़ी संख्या में हैं। इंदौर के नमकीन उद्योग को संगठित रूप देने के लिए 12 साल पहले यहां नमकीन क्लस्टर बनाने की योजना बनी थी मगर लंबे इंतजार के बाद अब इस नमकीन क्लस्टर की योजना ने रफ्तार पकड़ी है।
महत्त्वपूर्ण खनिजों की नीलामी सुस्त
भारत ने बीते साल जून में 29 महत्त्वपूर्ण खनिजों की खोज व खनन पहली बार निजी क्षेत्र के लिए खोला था। इसके बाद महत्त्वपूर्ण खनिज के 38 ब्लॉकों की नीलामी की गई है लेकिन इसमें से केवल 14 ब्लॉक यानी 37 फीसदी से कम को ही बोलीदाता मिले हैं।
वेनेजुएला से तेल का जुगाड़
भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के तेलशोधक अमेरिका से प्रतिबंधों में ढील मिलने का इंतजार कर रहे हैं, जिससे वेनेजुएला से तेल खरीदा जा सके, वहीं उन्होंने 'सेकंड ऑर्डर ट्रांजैक्शन' से तेल खरीदना शुरू कर दिया है, जिन्हें पहले से ही छूट मिली हुई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी।
सरकारी उद्यमों में लैटरल एंट्री जारी
सरकार में लैटरल एंट्री रोक दी गई है, लेकिन सार्वजनिक उद्यम भर्ती बोर्ड (पीईएसबी) निजी क्षेत्र के लोगों को केंद्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में वरिष्ठ पद पर भर्ती करना जारी रख सकता है।
नई दवाओं व कीमतों से फार्मा को ताकत
अमेरिका में मजबूत मांग और घरेलू वृद्धि से फार्मा क्षेत्र को मदद मिलने की संभावना। इस सप्ताह 8 फार्मा कंपनियों का एमकैप 1 लाख करोड़ रुपये के पार। ल्यूपिन और अरविंदो फार्मा को पसंदीदा शेयरों के रूप में देखा जा रहा है