‘गरीब कल्याण’ से जुड़े मुद्दों के नौ वर्षों के व्यापक विश्लेषण से जुड़े विमर्श पत्र में एक प्रभावी नीतिगत रणनीति तैयार करने की सिफारिश की गई है। इसका उद्देश्य न केवल महिलाओं को योजना के लाभार्थियों के रूप में शामिल करना है बल्कि समान रूप से निर्णय लेने की शक्ति को भी बढ़ावा देना है ताकि उनकी समस्या दूर हो सके। इसमें ‘महिलाओं की स्थिति में सुधार करने और प्रचलित पितृसत्तात्मक शक्ति को बदलने’ का सुझाव दिया गया है। इन सभी कदमों का मकसद यह है कि महिलाएं धुएं से भरे रसोईघर से निजात पाकर धुआंरहित चूल्हे का इस्तेमाल कर सकें।
सामाजिक कल्याण योजनाओं से जुड़ा अध्ययन उन किताबों की श्रृंखला का हिस्सा है जिन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत नैशनल बुक ट्रस्ट (एनबीटी) प्रकाशित करने की प्रक्रिया में जुटा है। ये किताबें केंद्र की वित्तीय सहायता से चल रहे प्रमुख संस्थानों के शोधकर्ताओं द्वारा लिखी गई हैं।
सरकार की ‘बौद्धिक विरासत परियोजना’ के तहत प्रकाशित होने वाली इन किताबों में ‘सीमाओं से परे: मन की बात के सामाजिक प्रभाव का अध्ययन’ और ‘गरीब एवं सीमांत लोगों के लिए नीतियां: भारत में गरीब कल्याण योजनाओं का अध्ययन’ शामिल हैं और ये दोनों ही प्रयागराज स्थित गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने लिखी हैं।
This story is from the August 22, 2023 edition of Business Standard - Hindi.
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
कुल कारोबार 236 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
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गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा