बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी उस नियमावली पर भी बातचीत करेंगे जो डिजिटल प्लेटफॉर्मों को कानून का अनुपालन करने के लिए आवश्यक व्यवस्था बनाने के नियम निर्धारित करेगी।
करीब चार साल तक विचार-विमर्श के कई दौर के बाद संसद ने पिछले महीने डिजिटल डेटा गोपनीयता कानून को मंजूरी दी थी। कानून में डेटा की सुरक्षा के व्यापक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। लेकिन इसे कैसे लागू किया जाए और इसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसके बारे में नियमावली में बताया जा सकता है। कानून में 16 मामलों को परिभाषित किया गया है जिन पर सरकार कानून के मकसद को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'सबसे पहले हमें उद्योग के लिए आवश्यक संक्रमण अवधि अधिसूचित करनी होगी। इस बारे में बातचीत चल रही है। हम इस बारे में राज्य और केंद्र सरकार (इकाइयों) से चर्चा कर रहे हैं और उन्हें निश्चित तौर पर इसे लागू करने के लिए थोड़ी मोहलत की दरकार होगी। स्टार्टअप और एमएसएमई भी मोहलत मांग रहे हैं।'
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