उनका कहना था कि कम पहुंच, बड़ी सुरक्षा और पेंशन अंतर तथा अगले दशक तक बड़े पैमाने पर वृद्धि के कारण जीवन बीमा क्षेत्र उभरता हुआ क्षेत्र बना हुआ है। उद्योग नियामक भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के साल 2047 यानी आजादी के 100वें साल कर देश में 100 फीसदी बीमा कवरेज हासिल करने के लक्ष्य के साथ इसने जीवन बीमा उद्योग को आने वाले दशक में तेजी से रफ्तार भरने के रास्ते पर ला दिया है।
बीएस-बीएफएसआई लाइफ इंश्योरेंस सीईओ पैनल में चर्चा के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के प्रबंध निदेशक आर दोरईस्वामी ने कहा, ‘उद्योग साल 2047 तक सभी को बीमा प्रदान करने के आईआरडीएआई के लक्ष्य को पूरा करने के लिए तैयार है।” उन्होंने कहा, “कई नियामकीय सुधार हुए हैं और कंपनियों ने उपलब्धता, सामर्थ्य और पहुंच जैसे उन तीन प्रमुख मुद्दों पर भी काम करना शुरू कर दिया है जिन्होंने अतीत में इस वृद्धि को प्रभावित किया था। उद्योग का ध्यान पूरी तरह से देश के प्रत्येक बीमा योग्य व्यक्ति तक बीमा पहुंचाने पर है।’
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इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उन प्रारूप दिशानिर्देशों का विरोध किया है, जिनमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण की कीमतें तय कर दी हैं।
जरूरत से ज्यादा काम करते हैं आधे भारतीय कर्मचारी
भारत में आधे से ज्यादा कर्मचारी हर हफ्ते कम से कम 49 घंटे काम करते हैं, जो कई अन्य देशों और कानूनी कायदों के मुकाबले ज्यादा है।
फीचर फोन के समक्ष नई चुनौती
दूरसंचार विभाग के नए फरमान से बढ़ी फीचर फोन विनिर्माताओं की चिंता
जमीन आवंटन मामले में सिद्धरमैया को झटका
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को तगड़ा झटका दिया है। उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री के खिलाफ भूमि आवंटन से जुड़े एक मामले में कथित अनियमितता के आरोप की जांच शुरू करने पर राज्यपाल की अनुमति को बहाल रखा है।
मोदी ने जेलेंस्की से की मुलाकात यूक्रेन संघर्ष पर चिंता जताई
न्यूयॉर्क में मिले दोनों नेता, आपसी संबंधों को मजबूत करने की जताई प्रतिबद्धता
मंत्रियों के समूह की बैठक में रियल एस्टेट संबंधी ज्यादातर प्रस्ताव टले
गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए वस्तु एवं सेवा कर संबंधी ज्यादातर प्रस्तावों पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। सू्त्रों ने यह जानकारी दी।
मजबूत बुनियाद से घटेगी वैश्विक अनिश्चितता
वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने का सबसे अच्छा तरीका अपने मुख्य बुनियादी तत्वों को मजबूत करना है।
बॉन्ड से धन जुटाएंगी एनबीएफसी
एक सप्ताह में बॉन्ड जारी करके 5,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
स्विगी के आईपीओ को सेबी की मंजूरी
बाजार नियामक सेबी ने फूड डिलिवरी दिग्गज स्विगी को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी दे दी है।
छोटे आईपीओ से जुड़े 6 निवेश बैंकों की जांच
यह जांच कुछ बैंकों द्वारा लिए शुल्कों से जुड़ी है