भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पिछले पखवाड़े में एक सर्कुलर के जरिये वाणिज्यिक बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के उपभोक्ता ऋणों पर जोखिम भार यानी रिस्क वेट बढ़ाकर 125 फीसदी कर दिया, जो पहले 100 फीसदी था। क्रेडिट कार्ड के बिल पर अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए रिस्क वेट 125 फीसदी से बढ़ाकर 150 फीसदी और एनबीएफसी के लिए 100 फीसदी से बढ़ाकर 125 फीसदी कर दिया गया। एनबीएफसी को बैंकों से दिए जाने वाले कर्ज पर भी रिस्क वेट बढ़ा दिया गया। केंद्रीय बैंक ने बैंकों और एनबीएफसी से उपभोक्ता कर्ज और उसकी उपश्रेणियों के लिए सीमा तय करने को भी कहा।
महंगे हो सकते हैं कर्ज
आरबीआई के इस कदम के बाद बैंकों और कर्ज देने वाली संस्थाओं को गिरवी के बगैर यानी असुरक्षित कर्ज के लिए अधिक पूंजी रखनी होगी। पैसाबाजार के सह-संस्थापक और मुख्य कार्य अधिकारी (सीईओ) नवीन कुकरेजा के हिसाब से इसके बाद असुरक्षित कर्ज पर ब्याज बढ़ सकता है।
एंड्रोमेडा सेल्स ऐंड डिस्ट्रीब्यूशन के को-सीईओ राउल कपूर कहते हैं, ‘इस बदलाव के बाद पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड और कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए कर्ज महंगा होना तय है। लेकिन आवास ऋण, शिक्षा ऋण, वाहन ऋण और गोल्ड लोन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।’
هذه القصة مأخوذة من طبعة December 04, 2023 من Business Standard - Hindi.
ابدأ النسخة التجريبية المجانية من Magzter GOLD لمدة 7 أيام للوصول إلى آلاف القصص المتميزة المنسقة وأكثر من 9,000 مجلة وصحيفة.
بالفعل مشترك ? تسجيل الدخول
هذه القصة مأخوذة من طبعة December 04, 2023 من Business Standard - Hindi.
ابدأ النسخة التجريبية المجانية من Magzter GOLD لمدة 7 أيام للوصول إلى آلاف القصص المتميزة المنسقة وأكثر من 9,000 مجلة وصحيفة.
بالفعل مشترك? تسجيل الدخول
'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
कुल कारोबार 236 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
प्रमुख फार्मा सामग्री के विनिर्माण में देश बनेगा आत्मनिर्भर
गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा