सुधार पर जोर
■ एग्रीगेटरों का कहना है कि इस कदम से गैर-पारदर्शिता वाली कंपनियों को दूर रखने और उधारी व्यवस्था सुधारने में मदद मिलेगी
■ आरबीआई ने अगस्त/सितंबर 2022 में डिजिटल उधारी के लिए नियामकीय ढांचा पेश किया था
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) वेब एग्रीगेटर्स ऑफ लोन प्रोडक्ट्स (डब्ल्यूएएलपी) के लिए मजबूत नियामकीय ढांचा बनाएगा, जिससे कि इस व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। यह निर्णय उधारी सेवा प्रदाताओं (एलएसपी) द्वारा लोन एग्रीगेशन सेवाओं को एक व्यापक ढांचे के दायरे में लाने के लिए कार्य समूह की सिफारिशों पर आधारित है।
मौद्रिक नीतिगत बैठक के बाद RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक ने गलत तरीके से बिक्री के कुछ मामलों पर ध्यान दिया है और यह ढांचा ऐसे उत्पादों की गलत जानकारी देकर बिक्री को रोकने में मदद करेगा।
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
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'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
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विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
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गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा