नहीं होगी सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी

सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम की नीलामी करने या एक तय प्रशासनिक मूल्य पर इसकी पेशकश करने की नीति पर फैसला करने को लेकर करीब 2 साल से अधिक समय से लड़ाई चल रही थी। आज संसद में दूरसंचार विधेयक पेश होने के बाद यह बहस पूरी हो गई है और विधेयक में प्रशासनिक मूल्य पर स्पेक्ट्रम आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है।

- सुरजीत दासगुप्ता

इस खेल में 4 खिलाड़ी शामिल थे। कॉर्पोरेट की ओर से सुनील मित्तल की कंपनी वन वेब ने प्रशासनिक मूल्य का पक्ष लिया, जबकि रिलायंस जियो आक्रामक रूप से नीलामी की मांग कर रही थी और इसे स्पेक्ट्रम आवंटन का सबसे साफ सुथरा तरीका बता रही थी। 

सरकार और उसकी संस्थाओं के बीच भी अलग अलग राय थी। दूरसंचार विभाग साफ तौर पर नीलामी के पक्ष में था, लेकिन नियामक इस पर व्यापक विमर्श चाहता था। इसकी शुरुआत सितंबर 2021 में हुई, जब दूससंचार विभाग ने संचार नियामक ट्राई को एक रेफरेंस भेजा, जिसमें अंतरिक्ष आधारित संचार की नीलामी के लिए उचित फ्रीक्वेंसी बैंड और ब्लॉक साइज, आधार कीमत और मात्रा के बारे में सिफारिश मांगी गई थी।

कई पत्रव्यवहार और स्पष्टीकरण की मांग के बाद ट्राई ने इस साल अप्रैल में एक परामर्श पत्र जारी किया, जिसमें पछा गया कि स्पेक्ट्रम की नीलामी प्रशासनिक मूल्य के आधार पर करने या किसी और तरीके से आवंटन में बेहतर विकल्प क्या होगा। इसके साथ ही नए सिरे से एक व्यापक बहस छिड़ गई।

साफतौर पर दूरसंचार विभाग का विचार था कि नीलामी बेहतर विकल्प है। इस विवादास्पद मसले पर बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ बातचीत में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना था कि 'हमारी प्राथमिकता नीलामी है। अगर हम उचित और साफ सुधरी नीलामी की प्रक्रिया बना लेते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा कर पाना संभव नहीं है तो प्रशासनिक मूल्य पर आवंटन का विधेयक लाया जाएगा।