राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) शुक्रवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पहला अग्रिम अनुमान जारी करेगा। बजट में राजकोषीय घाटे जैसे विभिन्न आर्थिक अनुपातों की गणना करने के लिए यह कवायद की जाती है। इस बार फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि अगले कुछ महीने में नरेंद्र मोदी सरकार अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने जा रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड से बातचीत में ज्यादातर अर्थशास्त्रियों ने वित्त वर्ष 24 के दौरान 7 प्रतिशत के करीब या उससे ऊपर आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया है। उल्लेखनीय है कि अगर जीडीपी वृद्धि दर 7 प्रतिशत रहती है तो इसका मतलब यह है कि दूसरी छमाही में वृद्धि दर सुस्त होकर 6.3 प्रतिशत रहेगी, जो पहली छमाही में 7.7 प्रतिशत थी।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) जैसी वैश्विक एजेंसियों ने आर्थिक वृद्धि दर बहुत कम 6.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।
This story is from the January 05, 2024 edition of Business Standard - Hindi.
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
कुल कारोबार 236 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
प्रमुख फार्मा सामग्री के विनिर्माण में देश बनेगा आत्मनिर्भर
गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा