कृषि क्षेत्र को 146,819 करोड़ रुपये का आवंटन मिला, जो वित्त वर्ष 2024 के संशोधित अनुमान से मामूली 4.47 प्रतिशत अधिक है
आम चुनाव में कुछ महीने का समय है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में पेश अंतरिम बजट में अगले पांच साल के दौरान ग्रामीण इलाकों में दो करोड़ नए आवास बनाने का वादा किया, लेकिन कृषि क्षेत्र के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं (पोस्ट-हार्वेस्टिंग प्रौद्योगिकियों और डेरी और मत्स्य जैसी संबंधित गतिविधियों में निजी निवेश को बढ़ावा दिए जाने के अलावा) की।
मोदी सरकर 2024 में सत्ता में आने के बाद से अब तक 3 करोड़ ग्रामीण आवासों का निर्माण करा चुकी है।
कृषि को ग्रामीण क्षेत्र की रीढ़ माना जाता है, लेकिन कृषि से जुड़े परिवारों की औसत मासिक आय में फसल क्षेत्र की भागीदारी पिछले कुछ वर्षों से घट रही है, जबकि पारिश्रमिक में इजाफा हुआ है।
अन्य 2 करोड़ आवास बनाए जाने की घोषणा से नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा देश के ग्रामीण इलाकों में जरूरी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के प्रति दिलचस्पी स्पष्ट जाहिर होती है।
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