शुक्रवार को एक नोटिस से माध्यम से दूरसंचार विभाग ने घोषणा की थी कि दूरसंचार क्षेत्र में सक्रिय कंपनियां नीलामी के लिए 22 अप्रैल तक बोली दाखिल कर सकती हैं और यह नीलामी 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1,800 मेगाहर्ट्ज, 2,100 मेगाहर्ट्ज, 2,300 मेगाहर्ट्ज, 2,500 मेगाहर्ट्ज, 3,300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज के उपलब्ध स्पेक्ट्रम की होगी।
बहरहाल ऐसा लगता है कि सरकार ने प्रमुख टेलीकॉम सर्किलों में मांग वाले स्पेक्ट्रम बैंड के आरक्षित मूल्य बढ़ाने से बचने की कवायद की है। यह खासकर दिल्ली, मुंबई और कोलकाता सर्किल के लिए सही नजर आ रहा है जिसे सरकार रणनीतिक और आर्थिक महत्त्व और जनसंख्या के हिसाब से भारत के 22 टेलीकॉम सर्किलों में मेट्रो सर्किल के रूप में महत्त्वपूर्ण मानती है।
स्पेक्ट्रम के 800 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए दिल्ली में आरक्षित मूल्य 479 करोड़ रुपये प्रति मेगाहर्ट्ज, मुंबई में 468 करोड़ रुपये प्रति मेगाहर्ट्ज और कोलकाता में 153 करोड़ रुपये प्रति मेगाहर्ट्ज रखा गया है। यह 2022 के आरक्षित मूल्य के बराबर है।
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