आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्र सहित केंद्रीय बैंक के अधिकारियों द्वारा तैयार इस रिपोर्ट में कहा गया है कि युवा आबादी का फायदा उठाने के लिए देश को अगले तीन दशकों तक 8 से 10 फीसदी की दर से विकास करना होगा। रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है कि इसमें लिखी राय लेखकों की ही है और यह जरूरी नहीं कि आरबीआई के भी ये ही विचार हों।
2022 में लगातार तीन तिमाही तक आरबीआई खुदरा मुद्रास्फीति को 4 से 6 फीसदी के तय दायरे में नहीं रख पाया। फिर भी वह कीमतों में बढ़ोतरी करने की अपनी कोशिश से पीछे नहीं हटा चाहे इसके लिए अप्रैल 2023 के बाद से उसने रीपो दर को जस का तस ही क्यों न छोड़ना पड़ा हो।
जनवरी से खुदरा मुद्रास्फीति में नरमी देखी जा रही है, जिससे वृद्धि बल मिल रहा है। दिसंबर 2023 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.7 फीसदी पर पहुंच गई थी और इसके बाद के दो महीनों में औसतन 5.1 फीसदी रहने के बाद मार्च में यह घटकर 4.9 फीसदी रह गई।
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