एमेजॉन, फ्लिपकार्ट की बढ़ेगी मुश्किल
■ नवंबर 2019 में दिल्ली व्यापार महासंघ ने एमेजॉन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ प्रतिस्पर्धा-रोधी कार्य करने के लगाए थे आरोप
■ महासंघ का कहना था कि दोनों ई-कॉमर्स दिग्गजों ने भारी छूट देने के अलावा बाजार बिगाडने वाले दाम रखे थे और विक्रेताओं को तरजीह दी थी
■ जनवरी 2020 में सीसीआई ने जांच महानिदेशक को मामले की पड़ताल करने का दिया था आदेश
सूत्रों ने कहा कि जांच रिपोर्ट जल्द ही शिकायतकर्ता और कंपनियों सहित सभी संबंधित पक्षों के साथ साझा की जाएगी। इसके बाद सीसीआई में इस मामले की सुनवाई होने की उम्मीद है।
इस बारे में जानकारी के लिए बिज़नेस स्टैंडर्ड ने सीसीआई से संपर्क किया था मगर कोई जवाब नहीं आया। एमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी खबर लिखे जाने तक कोई जवाब नहीं आया। हालांकि सूत्रों ने बताया कि कंपनियों को अभी तक सीसीआई से इस मामले में कोई नोटिस या पत्र नहीं मिला है। यह मामला 2019 का है जिसमें दिल्ली व्यापार महासंघ ने फ्लिपकार्ट और एमेजॉन के खिलाफ आरोप लगाया था कि वे गंभीर गैर-प्रतिस्पर्धा वाली कार्यप्रणालियों में लिप्त हैं, जिसकी वजह से खुदरा कारोबार से आजीविका अर्जित करने वाले उसके लाखों सदस्यों को अपना कारोबार बंद करना पड़ा।
Denne historien er fra May 03, 2024-utgaven av Business Standard - Hindi.
Start din 7-dagers gratis prøveperiode på Magzter GOLD for å få tilgang til tusenvis av utvalgte premiumhistorier og 9000+ magasiner og aviser.
Allerede abonnent ? Logg på
Denne historien er fra May 03, 2024-utgaven av Business Standard - Hindi.
Start din 7-dagers gratis prøveperiode på Magzter GOLD for å få tilgang til tusenvis av utvalgte premiumhistorier og 9000+ magasiner og aviser.
Allerede abonnent? Logg på
'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
कुल कारोबार 236 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
प्रमुख फार्मा सामग्री के विनिर्माण में देश बनेगा आत्मनिर्भर
गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा