रिजर्व बैंक के धन से घटेगी कुल उधारी

रिजर्व बैंक द्वारा रिकॉर्ड अधिशेष दिए जाने से सरकार की उधारी 1 लाख करोड़ रुपये तक कम होने की संभावना

- अंजलि कुमारी

राहत में सरकार 

■ अगर उधारी कम रहती है तो सरकार अपना पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर विचार कर सकती है, जिससे वृद्धि को समर्थन मिलेगा

■ कुल मिलाकर धारणा के हिसाब से यह शेयर बाजार के लिए सकारात्मक प्रगति है

■ पहलू यह भी है कि अगली पॉलिसी में रिजर्व बैंक नकदी और नकदी के रुख को लेकर किस तरह प्रबंधन करता है

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा रिकॉर्ड लाभांश दिए जाने से चालू वित्त वर्ष के दौरान बॉन्ड कारोबारियों को सरकार की सकल उधारी में 1 लाख करोड़ रुपये की कमी आने की उम्मीद है। रिजर्व बैंक बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024 में सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपये लाभांश देने को मंजूरी दी है, जो वित्त वर्ष 2023 में दिए गए लाभांश की तुलना में करीब 141 फीसदी ज्यादा है। इसके साथ ही आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी) बढ़ाकर 6.5 फीसदी कर दिया गया है, जो पहले 6 फीसदी था।