राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि इस बार का बजट ऐतिहासिक होगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के तीसरे कार्यकाल में यह पहला बजट होगा और इसमें आर्थिक तथा सामाजिक मोर्चे पर बड़े फैसले लिए जाएंगे। लोक सभा और राज्य सभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए मुर्मू ने कहा कि सरकार सुधारों की प्रक्रिया को और तेज करेगी। बजट इस सरकार की नीतियों और भविष्य के दृष्टिकोण के लिहाज से बहुत ही प्रभावी दस्तावेज होगा।
राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि विश्व भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों के बीच स्वस्थ होड़ शुरू होने की उम्मीद करती है। सरकार को भरोसा है कि देश का विकास तभी होगा जब राज्यों के विकास को गति मिलेगी।
मुर्मू के. 51 मिनट के भाषण में सुधारों का जिक्र 16 बार आया। इससे पहले 19 जून 2019 को नई सरकार बनने के बाद पहले अभिभाषण में तत्कालीन राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने चार बार सुधार शब्द बोला था। उनसे पहले नई सरकार के सत्ता में आने के बाद 9 जून 2014 को संसद को संबोधित करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी अपने अभिभाषण में चार बार सुधारों की बात कही थी। उस साल नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार आम चुनाव के बाद केंद्र में नई सरकार बनने पर पहला सत्र शुरू होने से पहले दोनों सदनों में राष्ट्रपति का संबोधन होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीतियों का दस्तावेज होता है और इसे सरकार ही लिखती है।
अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति मुर्मू विवादित मुद्दों पर भी खुल कर बोलीं। हाल ही में कुछ परीक्षाओं के पर्चे लीक में होने की बात पर मुर्मू ने कहा कि इन मामलों में सरकार निष्पक्ष जांच कराएगी और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। इससे पहले भी हमने विभिन्न राज्यों में पेपर लीक के मामले सुने हैं। यह बहुत जरूरी है कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए हम दलगत राजनीति से ऊपर उठें और राष्ट्रीय स्तर पर ठोस उपाय करें।
This story is from the June 28, 2024 edition of Business Standard - Hindi.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber ? Sign In
This story is from the June 28, 2024 edition of Business Standard - Hindi.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber? Sign In
रेलवे में हर तरफ हो रहा आमूलचूल बदलाव: मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि वह समय दूर नहीं जब देश में पहली बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी। मोदी ने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, ट्रेनों में आधुनिक सुविधाएं, देश के सभी हिस्सों में संपर्क को बढ़ावा और रोजगार व उद्योग को समर्थन देना आदि रेल क्षेत्र में विकास के चार मानकों पर काम कर रही है।
दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपये देगी कांग्रेस
कांग्रेस ने दिल्ली विधान सभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार को \"प्यारी दीदी योजना\" की घोषणा की, जिसके तहत उसने सत्ता में आने पर राष्ट्रीय राजधानी की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता देने का वादा किया है।
असैन्य परमाणु करार पर काम जारी
अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलिवन से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर
बिहार : परीक्षाओं में पारदर्शिता सवालों के घेरे में
बिहार की राजधानी पटना के बापू परीक्षा परिसर में 13 दिसंबर को शुभम कुमार (नाम परिवर्तित) बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (सीसीई) दे रहे थे।
वर्ष 2025 के लिए तीन तमन्नाएँ
उद्योग जगत को तकनीक और अंतरराष्ट्रीय बिक्री में निवेश करना चाहिए। आर्थिक नीति को ढांचागत बदलावों और उत्पादकता पर ध्यान देना चाहिए तथा विचारों की राजनीति होनी चाहिए। बता रहे हैं नौशाद फोर्ब्स
हिचकोले खाती भारत की आर्थिक वृद्धि की गाड़ी
नवंबर के शुरू में मैंने अपने एक आलेख में जिक्र किया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था अनुमान के मुताबिक ही बिना उत्साह आगे बढ़ रही है।
स्थिर यील्ड का बैंकों के लाभ पर पड़ेगा असर
चालू वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के दौरान बैंकों की ट्रेजरी आय कम रहने की संभावना है, क्योंकि तिमाही के अंत में बेंचमार्क यील्ड में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है।
रोजगार, वृद्धि और मांग पर खास ध्यान
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को विभिन्न हिस्सेदारों के साथ नवें दौर की बजट पूर्व चर्चा पूरी कर ली है। मंत्रालय को खपत बढ़ाने, रोजगार बढ़ाने, व्यक्तिगत से लेकर एमएसएमई तक को कर छूट और कई तरह के सुधार के सुझाव मिले हैं।
बैंकों से बुनियादी ढांचे को मिले ज्यादा धन
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को सुझाव दिया है कि वे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को धन मुहैया करने में अपनी भागीदारी बढ़ाएं। मंत्रालय के अनुसार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह महत्त्वपूर्ण है।
लार्जकैप का कटऑफ बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये के पार
पिछले छह महीने में सबसे ज्यादा औसत बाजार पूंजीकरण वाली 100 अग्रणी कंपनियों को लार्जकैप के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है