छोटे एमएफआई को धन देने से बच रहे बैंक

वाणिज्यिक बैंक इस समय छोटे सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) को कर्ज देने में सावधानी बरत रहे हैं। इसकी वजह से एमएफआई को गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों से ज्यादा ब्याज दर पर कर्ज लेना पड़ रहा है।

- मनोजित साहा

हाल में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने सूक्ष्म ऋणदाताओं को अपने मार्जिन को 'अनुपातहीन' तरीके से बढ़ाने को लेकर फटकार लगाई थी और कहा था कि नई व्यवस्था में जहां मार्जिन को लेकर कोई सीमा तय नहीं की गई है, इस तरह के कर्जदाता बढ़ी लागत का बोझ उधार लेने वालों पर तत्काल डाल देते हैं, जबकि लाभ देने में सुस्त रहते हैं।

उद्योग संगठन और एक स्व नियामक संगठन माइक्रोफाइनैंस इंडस्ट्री नेटवर्क के आलोक मिश्र ने कहा, 'पिछले कुछ समय से 1,000 करोड़ रुपये या 500 करोड़ रुपये से कम लोन बुक वाले छोटे कारोबारियों को बैंकों से कर्ज लेने में कठिनाई आ रही है।' मिश्र ने कहा, 'कोविड के दौरान बैंकों द्वारा एमएफआई को कर्ज देने पर सरकार ने सीजीएसएमएफआई के तहत गारंटी मुहैया कराई थी, इसकी वजह से डेट फंड का प्रवाह था। लेकिन उसके बाद बैंकों ने जांच परख शुरू की और छोटे एमएफआई को ऋण का प्रवाह प्रभावित हुआ। 'रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक एनबीएफसी-एमएफआई की 30 सितंबर 2023 तक कुल परिसंपत्ति 1.36 लाख करोड़ रुपये थी। नियामक ने कहा कि एनबीएफसी-एमएफआई, एनबीएफसी के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण सेग्मेंट है और हाल के वर्षों में कुल परिसंपत्ति में इनकी हिस्सेदारी बढ़ी है। 2022-23 में एमएफआई ने परिसंपत्तियों में सबसे ज्यादा 30 फीसदी वृद्धि दर्ज की।