बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले 13.5 करोड़ भारतीय

आर्थिक समीक्षा 2023-24 में कहा गया है कि वर्ष 2015-16 से 2019-21 के दौरान 13.5 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए हैं। यह महत्त्वपूर्ण प्रगति राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) में तेज गिरावट से पता चली है। एमपीआई 2015-16 में 0.117 था जो 2019-21 में आधा गिरकर 0.066 हो गया।

- सोहिनी दास, अंजलि सिंह और संकेत कौल

ग्रामीण भारत ने इन रुझानों की अगुआई की है। सबसे महत्त्वपूर्ण सुधार बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान जैसे राज्यों में हुआ है। इनमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या में गिरावट आई जहां 2015-16 से 2019-21 के बीच 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले।

यह उल्लेखनीय है कि 2016 से 2021 के दौरान 10 प्रतिशत से कम बहुआयामी गरीबी वाले राज्यों की संख्या 7 से बढ़कर 14 हो गई। वर्ष 2017-18 से 2023-24 के दौरान सामाजिक सेवाओं पर जीडीपी का खर्च 6.7 प्रतिशत से बढ़कर 7.8 प्रतिशत हो गया।

एमपीआई में गिरावट दर्शाती है कि लोगों की संख्या के अनुपात में कमी आई है और गरीबी की तीव्रता में भी काफी गिरावट आई है। भारत 2030 तक बहुआयामी गरीबी को मौजूदा से घटाकर कम से कम आधी करने के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के रास्ते पर है।