असमानता दूर करने में अहम कर नीतियां

भारत को 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की शुद्ध परिसंपत्ति पर 2 फीसदी कर लगाने और 33 फीसदी विरासत कर लेने की दरकार है

- श्रीमी चौधरी

पूंजी व श्रमिकों की आय से जुड़ी देश की कर नीतियां असमानता दूर करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। आर्थिक समीक्षा 2023-24 में ये बातें कही गई है। इसमें चेतावनी देते हुए कहा गया है कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की बढ़ती जरूरत रोजगार व आय दोनों पर असर डाल सकती है।

अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के मुताबिक, पिछले दशकों में प्रगतिशील व्यक्तिगत कर दरों और संपत्ति कर और संपदा शुल्क को लेकर काफी बड़े प्रयोग के बावजूद कर-जीडीपी अनुपात इस अवधि में एक अंक में ही बना रहा है।

बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा, 'असमानता बढ़ती जा रही है और लंबी अवधि का लक्ष्य अधिक करियों के सृजन का है, लेकिन इस अंतरिम अवधि में हमें आय व शेयरों पर उच्च दर से कर वसूलने की दरकार है। इसका मतलब है कि ऊपरी स्लैब में कर की दर ऊंची रह सकती है या अमीरों पर सरचार्ज लगाया जा सकता है। साथ ही इक्विटी यानी शेयरों पर पूंजीगत लाभ कर भी इस दायरे में आ सकता है।'