ऐंजल कर खत्म करने से स्टार्टअप को मिलेगी राहत : डीपीआईआईटी

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव राजेश कुमार सिंह ने गुरुवार को बताया कि सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के प्रस्तावों की मंजूरी प्रक्रिया तेज करने पर काम कर रही है। सिंह ने बजट के बाद श्रेया नंदी को साक्षात्कार में बताया कि जटिल ऐंजल कर खत्म करने से स्टार्ट अप के लिए रकम का प्रवाह बेहतर होना चाहिए। संपादित अंश :

बजट में एफडीआई नियमों को सरल बनाने की बात कही गई है। किन बदलावों की उम्मीद है?

हम अभी प्रक्रिया बेहतर करने का काम कर रहे हैं। सरकारी रुट से आने वाले एफडीआई प्रस्तावों की मंजूरी पर फैसले के लिए तीन महीने की मानक परिचालन प्रक्रिया है। कई मामलों में इस प्रक्रिया के तहत फैसला लेने में तीन महीने पर सख्ती से अमल नहीं किया जाता है। इसमें डीपीआईआईटी भी शामिल है। समय पर संबंधित मंत्रालयों से जवाब नहीं मिलता। इससे मंजूरी की प्रक्रिया में देरी होती है। इरादा यह है कि फैसले अधिक जल्दी हों। मौजूदा ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल देरी बताने के लिए किया जाएगा।

कुछ क्षेत्रों में एफडीआई की सीमा को अधिक उदार बनाने पर क्या रुख है?

कोई विचार नहीं बना है। कुछ बचे हुए क्षेत्र हैं जिनमें समाचार प्रसारण भी शामिल है। कोई सहमति नहीं है। शुरुआती विचार-विमर्श भी नहीं हुए हैं।