इन मामलों का पता लगाना चालू वित्त वर्ष के लिए सीबीडीटी की केंद्रीय कार्ययोजना (सीएपी) का हिस्सा है। अधिकारियों को आंतरिक रूप से भेजे गए संदेश में कहा गया है कि केंद्रीय कार्ययोजना 'पिछली कर मांगों को संभालने के लिए ज्यादा ध्यान के साथ और लक्ष्य तय करते हुए काम करने की जरूरत है।
ऐसे कर बकाये या मांग को लेकर करदाताओं को पहले नोटिस भेजे गए थे मगर उसका भुगतान नहीं किया गया। कानूनी मुकदमों, कंपनियों के बंद होने, करदाताओं का पता नहीं लगने और स्रोत पर कर कटौती में विसंगति के कारण ऐसे मामलों की संख्या बढ़ रही है। कुछ ऐसे मामले भी हैं जिन पर अदालतों या न्यायाधिकरणों ने रोक लगाने का आदेश दिया है।
इस साल 1 अप्रैल तक बकाया मांग बढ़कर 43 लाख करोड़ रुपये हो गई जो 1 अप्रैल, 2023 में 24 लाख करोड़ रुपये थी।
This story is from the August 09, 2024 edition of Business Standard - Hindi.
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सनरूफ से लेकर हवादार सीट, कार खरीदारों को लुभा रहे प्रीमियम फीचर
मुंबई के रहने वाले राजीव जोशी (नाम बदल दिया गया है) ने दीवाली पर नई कार खरीदी थी और अब अपने परिवार के साथ सर्दियों की छुट्टियों में इसी कार से गोवा जाने की योजना बना रहे हैं।
प्रदूषण: दिल्ली छोड़ने को मजबूर लोग
दिल्ली के वायु प्रदूषण ने यहां रहने वालों की नाक में दम कर दिया है। अनेक स्थानीय निवासियों और प्रवासी शहरियों के लिए यह बर्दाश्त से बाहर हो रहा है।
6 को दिल्ली की ओर कूच करेंगे किसान?
इस साल फरवरी से हरियाणा-पंजाब सीमा पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा (अराजनीतिक) के बैनर तले किसानों ने आंदोलन तेज करने और 6 दिसंबर से दिल्ली की ओर पैदल मार्च करने का फैसला किया है।
भारत, विकासशील देशों को झटका
कॉप 29 सम्मेलन
अदाणी : थम नहीं रहा राजनीतिक झंझावात
कांग्रेस प्रदेश इकाइयों ने उठाई जेपीसी जांच की मांग, भाजपा पर लगाया अदाणी समूह को बचाने का आरोप
मणिपुर में हिंसा और पूर्वोत्तर की राजनीति
नैशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी) के अध्यक्ष और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने मणिपुर की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार से समर्थन वापस ले लिया।
गैर बैंकिंग कंपनियों का वित्तीय निवेश
गैर बैंकिंग कंपनियों के वित्तीय निवेश की बात करें तो सवाल यह है कि क्या भविष्य में ऐसा ही नजर आने वाला है अथवा बाजार की अस्थिरता इस स्थिति को बदल देगी।
प्रक्रिया के बंदी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि संविधान दिवस के दिन उन विचाराधीन कैदियों को रिहा किया जाएगा जिन्होंने अपराध की अधिकतम तय सजा का एक तिहाई हिस्सा जेल में काट लिया है।
महंगाई के बावजूद कारोबारी विश्वास बढ़ा
भारत के निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में नवंबर में मजबूत वृद्धि जारी रही है। एचएसबीसी फ्लैश इंडिया कंपोजिट आउटपुट इंडेक्स बढ़कर 59.5 पर पहुंच गया जो अक्टूबर में 59.1 था। यह 3 महीने में सबसे तेज वृद्धि है, जो नए बिजनेस मिलने और निर्यात बढ़ने से हुई है।
वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत तैयार
देश पर्यावरण के अनुकूल कारोबारी गतिविधियों व हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध
