एआई के वैश्विक मानचित्र पर अपनी छाप छोड़ने की भारत की महत्त्वाकांक्षा बड़े स्तर पर निजी क्षेत्र की कंपनियां से संचालित है। इसमें बड़ी तकनीक और स्टार्टअप कंपनियां शामिल हैं। नीति निर्माण सहित सरकारी नेतृत्व वाले कार्यक्रमों के मामले में भी यही बात लागू होती है।
हीरानंदानी समूह के निवेश वाली योट्टा इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसी फर्म विभिन्न सरकारी विभागों के लिए जीपीयू आधारित कंप्यूट क्षमता का निर्माण कर रही हैं। वाधवानी एआई आर्टिफिशल जैसी कंपनियां इंटेलिजेंस (एआई) की नीतियों और इसके वैश्विक एआई दृष्टिकोण पर लगातार मंत्रालय को सलाह दे रही हैं।
This story is from the August 20, 2024 edition of Business Standard - Hindi.
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यात्री वाहनों की थोक बिक्री बढ़ी
नवंबर में घरेलू यात्री वाहनों की थोक बिक्री एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले करीब 4 फीसदी बढ़ी है। त्योहारी सीजन, शादी-विवाह का मौसम और देश के ग्रामीण इलाकों से जबरदस्त मांग की वजह से पिछले महीने करीब 3.5 लाख गाड़ियों की बिक्री हुई।
विप्रो एंटरप्राइजेज का राजस्व बढ़ा
अजीम प्रेमजी के नेतृत्व वाली विप्रो एंटरप्राइजेज ने कहा कि मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष में उसका एकीकृत परिचालन राजस्व 9.8 प्रतिशत बढ़कर 16,902 करोड़ रुपये हो गया।
मौजूदा नेटवर्क से ईवी बेचेगी महिंद्रा
महिंद्रा ऐंड महिंद्रा (एमएंडएम) अपने मौजूदा बिक्री नेटवर्क के जरिये अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को बेचेगी।
रीपो में कटौती के आसार नहीं
आरबीआई वृद्धि का अनुमान घटा सकता है व मुद्रास्फीति का अनुमान बढ़ा सकता है
वेतन सीमा दोगुनी कर सकता है ईपीएफओ
अधिक से अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत मासिक वेतन सीमा दोगुनी यानी 30,000 रुपये कर सकती है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अंतर्गत वेतन सीमा भी इतनी ही की जा सकती है।
महाराष्ट्र में नई सरकार के लिए और बढ़ा इंतजार
चुनाव परिणाम आने के एक सप्ताह बाद भी महाराष्ट्र में सरकार का गठन नहीं हो पाया है। महायुति गठबंधन में शामिल दलों के बीच मुख्यमंत्री पद और विभाग बंटवारे को लेकर उसी दिन से रस्साकशी चल रही है और कई दौर की वार्ताओं के बावजूद मामला हल नहीं हुआ है।
संभल मस्जिद में सर्वेक्षण पर रोक
'उच्च न्यायालय का रुख स्पष्ट होने तक कार्यवाही न बढ़े'
यूपीआई खाते में रखें कम पैसा, घटेगा जालसाजी का अंदेशा
नकद के बगैर खरीदारी और भुगतान की सुविधा देने वाले यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने आम लोगों की जिंदगी जितनी सरल की है, धोखाधड़ी की गुंजाइश भी उतनी ही बढ़ गई है। वित्त मंत्रालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में यानी सितंबर तक धोखाधड़ी की 6.32 लाख घटनाएं दर्ज की गई थीं, जिनमें लोगों को 485 करोड़ रुपये का चूना लग गया था।
जैव विविधता संकट पर आंख खोलने की जरूरत
भारत ने हाल ही में कोलंबिया के कैली में जैव विविधता से जुड़े अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन (सीबीडी) के 16वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (कॉप-16) में भाग लिया है।
यूपीआई धोखाधड़ी का मुकाबला
बीते कुछ वर्षों में डिजिटल भुगतान लेनदेन में उल्लेखनीय इजाफा देखने को मिला है। बहरहाल, देश के डिजिटल भुगतान परिदृश्य में इस असाधारण वृद्धि के साथ ही धोखाधड़ी के मामलों में भी इजाफा हुआ है।
