बाजार नियामक सेबी ने राइट्स इश्यू के ढांचे में व्यापक परिवर्तन का प्रस्ताव रखा है ताकि इसके आकर्षण में इजाफा हो और जब सूचीबद्ध कंपनियों की तरफ से अतिरिक्त रकम जुटाने की बात हो तो इसे ही जरिया बनाया जाए।
नियामक ने इसके लिए समयसीमा मौजूदा 20 दिन से घटाकर महज तीन दिन करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही शेयरधारक को अपना राइट्स एनटाइटलमेंट (आरई) अपनी पसंद के निवेशकों के हक में त्यागने की अनुमति देना और निवेश बैंकर की नियुक्ति की आवश्यकता समाप्त करना या पेशकश का मसौदा पत्र जमा न कराना शामिल है।
राइट्स इश्यू के अलावा सूचीबद्ध कंपनियां अन्य जरिया मसलन तरजीही आवंटन, पात्र संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) का इस्तेमाल कर सकती हैं। सेबी की तरफ से हुए डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि अभी राइट्स इश्यू इन तीनों में सबसे कम पसंदीदा जरिया है।
राइट्स इश्यू के तहत मौजूदा शेयरधारकों को उनकी शेयरधारिता के अनुपात में कंपनी के नए शेयर जारी किए जाते हैं। तरजीही आवंटन में मोटे तौर पर प्रवर्तक कंपनी में पूंजी का निवेश करते हैं, वहीं क्यूआईपी निवेशकों के चुनिंदा समूह के बीच होता है।
मंगलवार को सेबी की तरफ से जारी चर्चा पत्र में कहा गया है, वास्तविकता यह है कि कंपनी की रकम जुटाने की गतिविधियों में भागीदारी का पहला हक मौजूदा शेयरधारकों का होता है, बावजूद इसके सूचीबद्ध इकाइयां तरजीही इश्यू के जरिये रकम जुटाने को प्राथमिकता देती हैं और इसके लिए प्रवर्तक समेत कुछ चुनिंदा निवेशकों को पेशकश की जाती है। नियामक ने इस पर 10 सितंबर तक सार्वजनिक टिप्पणी मांगी है।
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बंगाल में पुलिस, स्वास्थ्य अधिकारियों के तबादले
पश्चिम बंगाल सरकार ने आंदोलनकारी कनिष्ठ चिकित्सकों के साथ अपनी बैठक के एक दिन बाद, स्वास्थ्य और पुलिस विभागों में मंगलवार को फेरबदल किया। वरिष्ठ आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारी मनोज कुमार वर्मा को विनीत गोयल की जगह कोलकाता का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया है।
'बुलडोजर न्याय' पर लगी रोक
उच्चतम न्यायालय ने समूचे देश में राज्य सरकारों के लिए आसान न्याय की परिपाटी बन गए बुलडोजर से ध्वस्तीकरण पर सख्ती से रोक लगा दी। प्राधिकारियों को आपराधिक मामलों में आरोपियों की संपत्ति समेत अन्य संपत्तियों को इजाजत के बिना ध्वस्त नहीं करने का निर्देश देते हुए शीर्ष अदालत ने मंगलवार को कहा कि अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है, तो यह हमारे संविधान के मूल्यों के विरुद्ध है।
आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी द्वारा उनकी उत्तराधिकारी नामित की गईं आतिशी ने नई सरकार बनाने का अपना दावा पेश किया। केजरीवाल मंगलवार शाम को अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ उपराज्यपाल सचिवालय पहुंचे। उन्होंने रविवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी।
सरकार के 100 दिन पर मिलीं कई सौगात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की 14 राज्यों में पीएमएवाई-जी के तहत पहली किस्त, ऐप भी लॉन्च किया
जम्मू-कश्मीर के सात जिलों में पहले चरण का मतदान आज
जम्मू-कश्मीर के सात जिलों के मतदाता 10 वर्षों में पहली बार विधान सभा चुनाव में मतदान करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश में बुधवार को होने वाले पहले चरण के मतदान की तैयारी पूरी हो गई है। जम्मू क्षेत्र के तीन जिलों और कश्मीर घाटी के चार जिलों में 24 सीटों पर 90 निर्दलीय सहित 219 उम्मीदवारों के लिए 23 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर में यह पहला विधान सभा चुनाव होगा।
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नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि के लिए राज्यों से साधेंगे संपर्क : जोशी
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