कोलकाता में बीते 9 अगस्त को जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और उनकी हत्या पर विरोध प्रदर्शनों एवं सुप्रीम कोर्ट की ओर से कड़ी आलोचना का सामना कर रही ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार पिछले कुछ सप्ताह से अपराधियों को गिरफ्तार करने और पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल रही है।
राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने शुरुआत में यह दिखाने का प्रयास किया कि वह मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने का स्वागत करती है, लेकिन राज्य सरकार ने बीते मंगलवार को राजनीतिक चाल चलते हुए अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक 2024 विधान सभा में पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित भी कर दिया गया। इस विधेयक में दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, दुष्कर्म के बाद मौत अथवा निर्जीव अवस्था में पहुंच जाने के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। विधेयक में दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों की जांच पूरी करने के लिए एफआईआर दर्ज होने के बाद से 21 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। पहले दो माह में रिपोर्ट सौंपने का प्रावधान था। इसके अलावा पहले चार्जशीट सौंपे जाने के बाद 30 दिन में ट्रायल पूरा करने की अनिवार्यता रख दी गई है। पहले यह 60 दिन थी।
This story is from the September 05, 2024 edition of Business Standard - Hindi.
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एफएमसीजी क्षेत्र 5.7 फीसदी बढ़ा
भारत के रोजमर्रा उपभोग में आने वाली वस्तुओं (एफएमसीजी) के क्षेत्र ने जुलाई-सितंबर तिमाही में 5.7 फीसदी की मूल्य वृद्धि दर्ज की और इसकी मात्रात्मक वृद्धि 4.1 फीसदी रही।
पराली जलाई तो दोगुना देना पड़ेगा जुर्माना
दिल्ली-एनसीआर में होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने गुरुवार को पराली जलाने पर जुर्माना राशि को दोगुना कर दिया है।
ट्रंप शासन में व्यापार नीतियाँ होगी सख्त!
अमेरिका में बदलते घटनाक्रम पर भारत व कारोबारियों की बारीक नजर
शहरी खरीदारों के लिए आवास ऋण फाइनेंसिंग का पसंदीदा विकल्प
फाइनेंसिंग के मामले में सभी आय वर्गों के बीच मकान खरीदने के लिए आवास ऋण सबसे पसंदीदा तरीका बनकर उभरा है।
वैश्विक स्मार्टफोन बाजार में भारत का दबदबा
भारत का भारत का स्मार्टफोन बाजार चालू कैलेंडर वर्ष की तीसरी तिमाही में मात्रात्मक इकाई के लिहाज से दुनिया भर में दूसरा और मूल्य के लिहाज से तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है। काउंटर प्वाइंट रिसर्च के अनुमान से यह जानकारी मिली है।
सेकी की निविदाओं में भाग नहीं ले पाएगी आर-पावर
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन आने वाले सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) ने हाल में नोटिस जारी कर रिलायंस पावर को तीन वर्षों तक अपने किसी भी टेंडर में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
उम्मीद है कि आगे चलकर चीजें बेहतर होंगी : नरेंद्रन
वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही के दौरान टाटा स्टील के मामले में कई कारक काम कर रहे थे, जैसे ब्रिटेन में पुनर्गठन, कलिंग नगर में विस्तार और बाजार के कमजोर हालात। ऑडियो साक्षात्कार में टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी टीवी नरेंद्रन ने ईशिता आयान दत्त को बताया कि कई तरह से यह सबसे खराब रही, लेकिन तीसरी तिमाही भी चुनौतियों के साथ आई है। प्रमुख अंश....
महिंद्रा का लाभ 35% बढ़ा
विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार करने वाले समूह महिंद्रा ऐंड महिंद्रा (एमएंडएम) ने वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही के दौरान करोपरांत लाभ (पीएटी) में 35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है और यह बढ़कर 3,171 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि इसका राजस्व 10 प्रतिशत तक बढ़कर 37,924 करोड़ रुपये हो गया।
निराश करता अर्थशास्त्र का नोबेल सम्मान
इस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पाने वाले तीनों विद्वानों ने शायद ही ऐसा कुछ बताया, जो हम पहले से नहीं जानते थे। मगर जो उन्होंने नहीं बताया वह बहुत ज्यादा है।
ऋणमाफी की सियासत से बिगड़ रही कर्जदारों की आदत
कुछ महीने पहले आम चुनाव के दौरान एक बड़ा बैंक किसी राज्य में किसानों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयों को दिया कर्ज पूरी तरह नहीं वसूल पाया।
