इस मसौदा परिपत्र में बैंकों को इंटरनेट एवं मोबाइल बैंकिंग से जुड़े खुदरा जमा के लिए अतिरिक्त 5 प्रतिशत प्रावधान (रन-ऑफ) करने के लिए कहा गया है। मगर बैंकों का कहना है कि यह नया निर्देश प्रभावी होने के बाद उनकी ऋण आवंटन की रफ्तार धीमी हो जाएगी क्योंकि वे पहले ही बचतकर्ताओं से जमा जुटाने में जद्दोजहद कर रहे हैं।
आरबीआई ने जुलाई में यह मसौदा परिपत्र जारी किया था। अगर ये मसौदा दिशानिर्देश लागू होते हैं तो इंटरनेट एवं मोबाइल बैंकिंग से जुड़े खुदरा जमा योजनाओं के लिए 10 प्रतिशत और कम स्थिर जमा के लिए 15 प्रतिशत प्रावधान करने होंगे। बैंकरों के अनुसार ज्यादातर खुदरा जमा इंटरनेट एवं मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं से जुड़े रहते हैं।
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