नई नीति से ई-बस अभियान को मिलने वाली है रफ्तार

देश का सार्वजनिक परिवहन, हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। 10,900 करोड़ रुपये की पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहैंसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) और 3,435.33 करोड़ रुपये की पीएम ई-बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (पीएसएम) योजना शुरू किए जाने के साथ उद्योग की उम्मीदें बढ़ी हैं कि इससे इलेक्ट्रिक बस (ई-बस) की उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा मिलेगा।

- नितिन कुमार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वाहन पोर्टल के मुताबिक भारत में 1 जनवरी, 2019 और 13 सितंबर, 2024 के बीच कुल 3,73,810 बसें बिकीं, जिनमें सिर्फ 2.4 प्रतिशत यानी 9,108 बसें ही इलेक्ट्रिक बसें थीं।

7,210 ई बसें खरीदने के लिए 3,545 करोड़ रुपये के आवंटन (फेम-2 के 11,500 करोड़ रुपये बजट का 30 प्रतिशत) और 10,000 ई-बसों से सिटी बस सेवा के परिचालन को गति देने के लिए 57,613 करोड़ रुपये की पीएम ईबस सेवा शुरू किए जाने के बावजूद इनकी स्वीकार्यता सुस्त रही है।

नई पीएम ई-ड्राइव पहल के तहत 14,028 बसें खरीदने के लिए आवंटन 40 प्रतिशत यानी 4,391 करोड़ रुपये बढ़ाकर 10,900 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उद्योग से जुड़े लोगों को भरोसा है कि इस बढ़े आवंटन से ई-बस की स्वीकार्यता को आवश्यक गति मिलेगी।