यह मामला भारत फोर्ज के चेयरमैन बाबा कल्याणी और उनके छोटे भाई गौरीशंकर कल्याणी के बीच उनकी दिवंगत मां सुलोचना की वसीयत को लेकर दो वसीयतों के कानूनी झगड़े से जुड़ा है। कल्याणी परिवार की संपत्ति को लेकर चल रहे कानूनी विवाद में अब एक नया मोड़ आया है जिसमें बाबा, गौरीशंकर और उनकी बहन सुगंधा हिरेमठ के बच्चों के बीच चल रहे विवाद में पुणे की अदालत ने विभिन्न पक्षों की दलीलों को सुनने के लिए हस्तक्षेप किया है।
बाबा ने पुणे की दीवानी अदालत का रुख किया है और उन्होंने 27 जनवरी 2012 की सुलोचना की वसीयत को लागू करने की मांग जाहिर की है। वहीं उनके भाई गौरीशंकर को इस पर आपत्ति है और उन्होंने 17 दिसंबर 2022 की एक अलग वसीयत का हवाला देते हुए इसका विरोध किया है जिसमें उनकी मां की संपत्ति के वितरण का एक अलग तरीका सुझाया गया है।
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 में यह प्रावधान है कि बाद की वसीयत के चलते पहले की वसीयत रद्द हो जाती है। वसीयत में नामित लोगों का हक वसीयत पर तब संभव होता है जब वसीयत करने वाले उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। सिरिल अमरचंद मंगलदास की अधिकारी शैशवी कडकिया कहती हैं, ‘हालांकि इस प्रावधान पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दो अलग-अलग फैसलों में अलग-अलग राय दी है।’
वर्ष 2012 में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि दूसरे वैध वसीयत के क्रियान्वयन से स्वतः तरीके से पिछली वसीयत निरर्थक हो जाती है क्योंकि दूसरी वसीयत, वास्तव में वसीयतकर्ता की अंतिम इच्छा को दर्शाता है और बाद की वसीयत करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि पहले की वसीयत रद्द करने का विशिष्ट प्रावधान हो (महेश कुमार (मृत) बनाम एल.आर.एस. विनोद कुमार और अन्य के संदर्भ में)।
This story is from the September 17, 2024 edition of Business Standard - Hindi.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber ? Sign In
This story is from the September 17, 2024 edition of Business Standard - Hindi.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber? Sign In
परिवारों पर सालाना 11,000 करोड़ रु. तक का बोझ डालते हैं फूड एग्रीगेटर
भले ही क्विक डिलिवरी सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान होने से समय की बचत हो रही हो, लेकिन उसकी लागत भारतीय परिवारों का घरेलू खर्च बढ़ा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रमुख फूड एग्रीगेटर द्वारा वसूले गए प्रीमियम के कारण परिवारों को कुल मिलाकर 9,000 से 11,000 करोड़ रुपये की वार्षिक लागत का बोझ उठाना पड़ता है।
आईटी कर्मियों की वेतन वृद्धि 5 से 8.5 फीसदी के दायरे में
देरी से भर्ती, छंटनी और देर से नियुक्ति के बाद आईटी सेवा कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को इस साल कम वेतन वृद्धि का भी सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि वित्त वर्ष 2025 में शीर्ष पांच आईटी फर्मों में औसत वेतन वृद्धि 5 से 8.5 फीसदी के दायरे में होगी।
मंत्रिमंडल ने चंद्रयान-4 और वीनस मिशन को दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दो महत्त्वपूर्ण अंतरिक्ष अभियानों को मंजूरी दे दी। इनमें एक महत्त्वाकांक्षी अभियान चंद्रयान-4 चांद से जुड़ा है और दूसरा शुक्र ग्रह की खोज एवं अध्ययन से संबंधित है।
एक साथ चुनाव पर सिफारिशें मंजूर
प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिमंडल के फैसले को सराहा, विपक्ष ने बताया ध्यान भटकाने का सस्ता हथकंडा
हरियाणा चुनाव: कांग्रेस ने किए सात वादे
कांग्रेस ने हरियाणा विधान सभा चुनाव के लिए सात गारंटी की घोषणा की, जिसमें किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी, जाति आधारित सर्वेक्षण कराने, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने और 500 रुपये का गैस सिलिंडर तथा 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे शामिल हैं।
मुझसे मुलाकात करेंगे मोदी: ट्रंप
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र ने है मोदी अगले सप्ताह अपनी तीन दिवसीय अमेरिका यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात करेंगे। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी ट्रंप ने आयात शुल्क का 'दुरुपयोग' करने के लिए भारत की आलोचना की लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक 'शानदार व्यक्ति' बताया।
जम्मू-कश्मीर में पड़े 59 प्रतिशत वोट
पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण, किश्तवाड़ में सबसे अधिक 77 प्रतिशत व पुलवामा में सबसे कम 46 प्रतिशत रहा
डिजिटल बदलाव पर 600 करोड़ रु खर्च करेगी एलआईसी
सरकार के मालिकाना वाली भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने डिजिटल बदलाव पर 600 करोड़ रुपये खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई है। एलआईसी के चीफ रिस्क ऑफिसर (सीआरओ) सुंदर कृष्णन ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एलआईसी 2 साल में पूरी तरह कागज रहित कामकाज करने की योजना पर विचार कर रही है।
और घटेगा बैंकों को सस्ते में मिलने वाला धन
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने आज कहा कि भारत के बैंकों में कम लागत का चालू व बचत खाते में जमा (कासा) का अनुपात अभी और कम होगा, जो पहले से ही कम है। शेट्टी का कहना है कि सरकार के साथ कॉर्पोरेट सेक्टर के बेहतर नकदी प्रबंधन के कारण ऐसा होने की संभावना है।
'वैश्विक स्तर पर भारत की वृद्धि दर उल्लेखनीय'
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि आर्थिक विकास के मामले में भारत, वैश्विक स्तर पर अग्रणी है और अगले कुछ वर्षों में भी यह स्थिति बनी रहेगी।