लंबा इस्लामी लबादा और काराकुल टोपी पहने धार्मिक विद्वान गलियों में घूम-घूम कर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यह कश्मीरी विद्वान अपने मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हैं और इसी मोहल्ले में रहते हैं। वह आसपास के लोगों के साथ कोई नियमित रूप से मस्जिद आने या मदरसे के मामले में वार्तालाप नहीं कर रहे हैं, वह चुनाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह इलाका दशकों से चुनावी गतिविधियों और माहौल से अलग ही रहा है।
इन विद्वान का नाम है गुल मोहम्मद भट, जो लोगों के बीच गुल अजहरी के नाम से मशहूर हैं। वह दक्षिणी कश्मीर में नई बनी अनंतनाग पश्चिम विधान सभा सीट से जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के उम्मीदवार हैं। इस सीट पर पहले चरण में 18 सितंबर को मतदान होगा।
दुनिया में इस्लामी शिक्षा के लिए मशहूर मिस्र की अल-अजहर यूनिवर्सिटी से इस्लामिक फिलॉसफी में स्नात्कोत्तर और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले गुल यहां सुन्नी मदरसा चलाते हैं, जिसमें लगभग 80 छात्र धार्मिक शिक्षा हासिल कर रहे हैं।
गुल मोहम्मद अजहरी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, ‘कश्मीर की राजनीति में हिस्सेदारी निभाना इस्लामिक विद्वानों के लिए यह सबसे उपयुक्त समय है, ताकि लोगों में भरोसे की दीवार को मजबूत किया जा सके।’ परिसीमन से अस्तित्व में आई नई विधान सभा सीटें गुल मोहम्मद जैसे नए-नए राजनीति में उतरे लोगों के लिए वरदान से कम नहीं हैं। ये आसानी से वोटों को एकजुट कर सकते हैं, क्योंकि जहां वह रहते हैं और मदरसा चलाते हैं, वहां लोगों से बहुत अच्छे तरीके से संपर्क में रहते हैं।
This story is from the September 17, 2024 edition of Business Standard - Hindi.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber ? Sign In
This story is from the September 17, 2024 edition of Business Standard - Hindi.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber? Sign In
परिवारों पर सालाना 11,000 करोड़ रु. तक का बोझ डालते हैं फूड एग्रीगेटर
भले ही क्विक डिलिवरी सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान होने से समय की बचत हो रही हो, लेकिन उसकी लागत भारतीय परिवारों का घरेलू खर्च बढ़ा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रमुख फूड एग्रीगेटर द्वारा वसूले गए प्रीमियम के कारण परिवारों को कुल मिलाकर 9,000 से 11,000 करोड़ रुपये की वार्षिक लागत का बोझ उठाना पड़ता है।
आईटी कर्मियों की वेतन वृद्धि 5 से 8.5 फीसदी के दायरे में
देरी से भर्ती, छंटनी और देर से नियुक्ति के बाद आईटी सेवा कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को इस साल कम वेतन वृद्धि का भी सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि वित्त वर्ष 2025 में शीर्ष पांच आईटी फर्मों में औसत वेतन वृद्धि 5 से 8.5 फीसदी के दायरे में होगी।
मंत्रिमंडल ने चंद्रयान-4 और वीनस मिशन को दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दो महत्त्वपूर्ण अंतरिक्ष अभियानों को मंजूरी दे दी। इनमें एक महत्त्वाकांक्षी अभियान चंद्रयान-4 चांद से जुड़ा है और दूसरा शुक्र ग्रह की खोज एवं अध्ययन से संबंधित है।
एक साथ चुनाव पर सिफारिशें मंजूर
प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिमंडल के फैसले को सराहा, विपक्ष ने बताया ध्यान भटकाने का सस्ता हथकंडा
हरियाणा चुनाव: कांग्रेस ने किए सात वादे
कांग्रेस ने हरियाणा विधान सभा चुनाव के लिए सात गारंटी की घोषणा की, जिसमें किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी, जाति आधारित सर्वेक्षण कराने, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने और 500 रुपये का गैस सिलिंडर तथा 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे शामिल हैं।
मुझसे मुलाकात करेंगे मोदी: ट्रंप
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र ने है मोदी अगले सप्ताह अपनी तीन दिवसीय अमेरिका यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात करेंगे। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी ट्रंप ने आयात शुल्क का 'दुरुपयोग' करने के लिए भारत की आलोचना की लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक 'शानदार व्यक्ति' बताया।
जम्मू-कश्मीर में पड़े 59 प्रतिशत वोट
पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण, किश्तवाड़ में सबसे अधिक 77 प्रतिशत व पुलवामा में सबसे कम 46 प्रतिशत रहा
डिजिटल बदलाव पर 600 करोड़ रु खर्च करेगी एलआईसी
सरकार के मालिकाना वाली भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने डिजिटल बदलाव पर 600 करोड़ रुपये खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई है। एलआईसी के चीफ रिस्क ऑफिसर (सीआरओ) सुंदर कृष्णन ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एलआईसी 2 साल में पूरी तरह कागज रहित कामकाज करने की योजना पर विचार कर रही है।
और घटेगा बैंकों को सस्ते में मिलने वाला धन
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने आज कहा कि भारत के बैंकों में कम लागत का चालू व बचत खाते में जमा (कासा) का अनुपात अभी और कम होगा, जो पहले से ही कम है। शेट्टी का कहना है कि सरकार के साथ कॉर्पोरेट सेक्टर के बेहतर नकदी प्रबंधन के कारण ऐसा होने की संभावना है।
'वैश्विक स्तर पर भारत की वृद्धि दर उल्लेखनीय'
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि आर्थिक विकास के मामले में भारत, वैश्विक स्तर पर अग्रणी है और अगले कुछ वर्षों में भी यह स्थिति बनी रहेगी।