सूचना-प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों के शेयरों में आज जमकर बिकवाली हुई। पिछले छह हफ्तों में आईटी शेयरों में आई यह सबसे बड़ी गिरावट रही। कारोबारियों ने कहा कि निवेशकों के मन में अमेरिका के फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें घटाने के पिछले दौर की याद हावी हो गई। पिछली बार दरें घटाने का चक्र शुरू होने पर आईटी शेयरों में भारी गिरावट आई थी। रही-सही कसर एक्सेंचर द्वारा कर्मचारियों की पदोन्नति टालने के फैसले ने पूरी कर दी।
विशषज्ञों के अनुसार मुनाफावसूली भी आईटी शेयरों में गिरावट की बड़ी वजह रही क्योंकि पिछले तीन महीने के दौरान इन शेयरों में 25 फीसदी की तेजी आई थी। बुधवार को एक्सेंचर का शेयर करीब 5 फीसदी टूट गया। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को बताया है कि चुनौतीपूर्ण कारोबारी माहौल को देखते हुए दिसंबर में होने वाली पदोन्नति अब जून में होगी। इस खबर के बाद कंपनी के शेयर में बिकवाली शुरू हो गई।
この記事は Business Standard - Hindi の September 19, 2024 版に掲載されています。
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न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने सोमवार को भारत के 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
व्यापार समझौतों का पुनर्परीक्षण
गत सप्ताह नई दिल्ली में एक औद्योगिक संस्था के मंच से बोलते हुए सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) बीवीआर सुब्रमण्यम ने इस बात की हिमायत की कि भारत को बहुपक्षीय व्यापार समझौतों में शामिल होने पर विचार करना चाहिए। वह क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) और प्रशांत पार साझेदारी के लिए व्यापक एवं प्रगतिशील समझौते (सीपीटीपीपी) का जिक्र कर रहे थे।
एसबीआई के दिए जाने वाले ऋण में होगी वृद्धि
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आईआरएफसी ने जुटाया धन
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भारतीय दवा बाजार में 6 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि
भारतीय औषधि बाजार (आईपीएम) में अक्टूबर 2024 के दौरान 6.1 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि दर्ज की गई है और प्रमुख उपचारों में अच्छी मूल्य वृद्धि देखी गई है। बाजार अनुसंधान निकाय फार्मारैक की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है।
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अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद बढ़ता जा रहा एसपी आईईएफ
सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनैशनल इकनॉमिक फोरम (एसपीआईईएफ) के निदेशक एलेक्सी वाल्कोव ने कहा कि रूस पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद एसपी आईईएफ में प्रतिभागियों और कारोबारियों की संख्या बढ़ रही है। एसपी आईआईएफ को दावोस के विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) का समकक्ष संगठन माना जाता है।
अभी कमीशन वापस लेने की योजना नहीं
सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने नए सरेंडर मूल्य मानदंडों के अनुसार अपने वितरकों के लिए कमीशन संरचना में बदलाव किया है, लेकिन अभी तक कोई कमीशन वापस लेने की योजना (क्लॉबैक) शुरू नहीं की गई है और इसे शुरू करने की कोई योजना भी नहीं है। शुक्रवार को कंपनी परिणाम के बाद विश्लेषकों के साथ बातचीत में एलआईसी के प्रबंधन ने यह जानकारी दी।