राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा सोमवार को जारी नवीनतम वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट के इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि यह स्थिरता शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में श्रमबल में बढ़ोतरी के कारण आई है और दोनों अर्थव्यवस्थाएं साल के दौरान इसके मुताबिक रोजगार सृजन करने में सफल नहीं रही हैं।
This story is from the September 24, 2024 edition of Business Standard - Hindi.
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राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति खन्ना को दिलाई शपथ
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने सोमवार को भारत के 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
व्यापार समझौतों का पुनर्परीक्षण
गत सप्ताह नई दिल्ली में एक औद्योगिक संस्था के मंच से बोलते हुए सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) बीवीआर सुब्रमण्यम ने इस बात की हिमायत की कि भारत को बहुपक्षीय व्यापार समझौतों में शामिल होने पर विचार करना चाहिए। वह क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) और प्रशांत पार साझेदारी के लिए व्यापक एवं प्रगतिशील समझौते (सीपीटीपीपी) का जिक्र कर रहे थे।
एसबीआई के दिए जाने वाले ऋण में होगी वृद्धि
एसबीआई को वित्त वर्ष 25 में ऋण बही खाते में 14-16 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान
आईआरएफसी ने जुटाया धन
7.14 प्रतिशत की कूपन दर से 15 साल की परिपक्वता वाले बॉन्ड से 1,415 करोड़ रु. जुटाए
सिडैन श्रेणी की नई पेशकश से कार बाजार में बढ़ेगी हलचल
मारुति ने पेश की चौथी पीढ़ी की डिजायर
भारतीय दवा बाजार में 6 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि
भारतीय औषधि बाजार (आईपीएम) में अक्टूबर 2024 के दौरान 6.1 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि दर्ज की गई है और प्रमुख उपचारों में अच्छी मूल्य वृद्धि देखी गई है। बाजार अनुसंधान निकाय फार्मारैक की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है।
एमेजॉन इंडिया की मार्केटप्लेस इकाई का शुद्ध नुकसान घटा
एमेजॉन सेलर सर्विसेज ने पिछले वित्त वर्ष परिचालन राजस्व में 14 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया
प्रचार के अंतिम दिन आरोपों के तीखे बाण
झारखंड विधान सभा चुनाव: पहले चरण में 43 सीटों पर बुधवार को होगा मतदान
अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद बढ़ता जा रहा एसपी आईईएफ
सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनैशनल इकनॉमिक फोरम (एसपीआईईएफ) के निदेशक एलेक्सी वाल्कोव ने कहा कि रूस पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद एसपी आईईएफ में प्रतिभागियों और कारोबारियों की संख्या बढ़ रही है। एसपी आईआईएफ को दावोस के विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) का समकक्ष संगठन माना जाता है।
अभी कमीशन वापस लेने की योजना नहीं
सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने नए सरेंडर मूल्य मानदंडों के अनुसार अपने वितरकों के लिए कमीशन संरचना में बदलाव किया है, लेकिन अभी तक कोई कमीशन वापस लेने की योजना (क्लॉबैक) शुरू नहीं की गई है और इसे शुरू करने की कोई योजना भी नहीं है। शुक्रवार को कंपनी परिणाम के बाद विश्लेषकों के साथ बातचीत में एलआईसी के प्रबंधन ने यह जानकारी दी।
