नई लाइसेंस व्यवस्था से दूरसंचार कंपनियों की चिंता बढ़ी

कंपनियों को आशंका कि नई व्यवस्था से निवेशकों और उनके निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा

- सुरजीत दास गुप्ता

दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों को आशंका है कि सरकार के साथ ‘अनुबंधात्मक समझौते’ से जुड़ी मौजूदा लाइसेंस व्यवस्था की जगह नियामक द्वारा प्रस्तावित नई ‘अथॉराइजेशन व्यवस्था’ उनके निवेशकों और निवेशों के लिए खतरा पैदा कर सकती है। इससे बड़ी नियामकीय अनिश्चतता पैदा हो सकती है।

इस कदम पर रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया लिमिटेड के बीच व्यापक सहमति है और वे ताकत के साथ इसका विरोध कर रही हैं। इनमें से कुछ की दलील है कि नई व्यवस्था उनके संविदात्मक अधिकारों को सीमित करेगी और सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी विशिष्ट नियम और शर्तों को चुनौती देने का उनका अधिकार सीमित हो जाएगा।