हाल में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के शिखर सम्मेलन में भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के सदस्य (वितरण) सत्यजीत त्रिपाठी ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि सामान्य बीमा और विशेष रूप से स्वास्थ्य बीमा में शिकायतें मुख्य रूप से दावाओं के भुगतान से संबंधित होती हैं। उन्होंने कहा कि कई मामलों में भुगतान की रकम दावे के मुकाबले काफी कम होती है अथवा दावों को सीधे तौर पर खारिज कर दिया जाता है।
कम भुगतान के मुख्य कारण
बीमा पॉलिसियों में कई चीजों को कवर से बाहर कर दिया जाता है और कई सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस के निदेशक एवं मुख्य कारोबार अधिकारी पार्थनील घोष ने कहा, ‘अगर पॉलिसीधारक खरीद के समय इन बातों को ध्यान में नहीं रखता है, तो उसका नतीजा दावा निपटान के समय कम भुगतान और खराब अनुभव हो सकता है।’
स्वास्थ्य बीमा को बेचे और खरीदे जाने के तरीके के कारण कई समस्याएं पैदा होती हैं। पॉलिसीबाजार के मुख्य कारोबार अधिकारी (सामान्य बीमा) अमित छाबड़ा ने कहा, ‘ग्राहक अक्सर नियमों व शर्तों को पढ़े बिना हस्ताक्षर कर देते हैं। इससे कवरेज की पूरी समझ नहीं होती है और अंततः आंशिक भुगतान से ही संतोष करना पड़ता है।’
सीमाएं एवं उप-सीमाएं
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बॉन्ड के जरिये 54,800 करोड़ रुपये जुटाएंगे सरकारी बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 54,800 करोड़ रुपये जुटाने का प्रस्ताव है। बिज़नेस स्टैंडर्ड को मिले एक आंतरिक दस्तावेज के अनुसार, यह रकम अतिरिक्त टियर-1 (एटी-1) और टियर-2 बॉन्ड जारी करके जुटाने की योजना है। इन बैंकों ने वित्त वर्ष 2024 में एटी-1 और टियर-2 बॉन्ड जारी कर 39,880 करोड़ रुपये जुटाए थे।
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