उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को नागरिकता अधिनियम की उस धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जो 1 जनवरी, 1966 से 25 मार्च, 1971 के बीच असम आए प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करती है। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अगुआई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि असम समझौता अवैध प्रवास की समस्या का राजनीतिक समाधान है। असम समझौते के अंतर्गत आने वाले लोगों की नागरिकता के मामलों से निपटने के लिए एक विशेष प्रावधान के रूप में नागरिकता अधिनियम में धारा 6ए जोड़ी गई थी।
प्रधान न्यायाधीश ने अपना फैसला लिखते हुए धारा 6ए की वैधता को बरकरार रखा और कहा कि असम की भूमि के छोटे आकार और विदेशियों की पहचान कर पाने की लंबी प्रक्रिया के मद्देनजर इस राज्य में प्रवासियों के आने की दर अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने अपनी और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की ओर से फैसला लिखते हुए प्रधान न्यायाधीश से सहमति जताई और कहा कि संसद के पास इस प्रावधान को लागू करने की विधायी क्षमता है। उच्चतम न्यायालय के बहुमत के फैसले में कहा गया कि असम में प्रवेश और नागरिकता प्रदान करने के लिए 25 मार्च, 1971 तक की समय सीमा सही है।
This story is from the October 18, 2024 edition of Business Standard - Hindi.
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हसीना की गिरफ्तारी के लिए वारंट
बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने हाल में छात्रों के व्यापक आंदोलन के दौरान मानवता के विरुद्ध कथित अपराध के लिए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और अवामी लीग के अन्य शीर्ष नेताओं सहित 45 लोगों के खिलाफ गुरुवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
संजीव खन्ना होंगे नए मुख्य न्यायाधीश
मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने की अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश
सैनी दूसरी बार बने हरियाणा के मुख्यमंत्री
हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत दिलाकर लगातार तीसरी बार सत्ता में लाने वाले नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ राज्य में 13 मंत्री भी बनाए गए हैं।
नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए वैध
असम में 1 जनवरी, 1966 से 25 मार्च, 1971 के बीच आए प्रवासी होंगे भारतीय नागरिकता के हकदार
प्याज में लगी आग बुझाने महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंचेगी कांदा एक्सप्रेस
20 अक्टूबर को कांदा एक्सप्रेस से दिल्ली पहुंचेगा प्याज
फर्जी कॉल कर उड़ान रोकने पर होगी सजा!
नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने गुरुवार को बताया कि झूठी बम धमकियों और उड़ान में व्यवधान के लिए जिम्मेदार फर्जी कॉल करने वालों को दंडित करने के उद्देश्य से नया कानून लाया जाएगा। इस सिलसिले में नागर विमानन मंत्रालय अभी कानून व न्याय मंत्रालय और गृह मंत्रालय से बातचीत कर रहा है।
देसी कंपनियां चलीं विदेशी बाजार
भारतीय कंपनियां आने वाले महीनों में विदेशी बॉन्ड बाजारों में बॉन्ड जारी करने में अधिक रुचि दिखा सकती हैं। अमेरिका में ब्याज दर में कमी, सुरक्षा प्रावधान (हेजिंग) पर शुल्क घटने और अधिक यील्ड (प्रतिफल) वाले बॉन्ड के प्रति बढ़ती चाहत के बीच भारतीय कंपनियां विदेशी बॉन्ड बाजार का रुख कर सकती हैं।
भारत बनाम चीन: एशियाई बाजारों पर ब्रोकरों का नजरिया
चीन के ताजा प्रोत्साहन उपायों पर विश्लेषकों का ध्यान अचानक बढ़ गया है। एशियाई क्षेत्र में ब्रोकरों ने अपनी निवेश रणनीति में बदलाव शुरू कर दिया है और वे भारत के मुकाबले चीन को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारतीय शेयर बाजार चीन के मुकाबले महंगे हैं। चीन अल्पावधि से मध्यावधि के लिहाज से बेहतर रिस्करिवार्ड अनुपात और रिटर्न संभावना मुहैया करा रहा है।
विदेशी बिकवाली तीसरे दिन भी सूचकांकों पर भारी
71,441 करोड़ रु. की निवेश निकासी किसी कैलेंडर माह में सबसे अधिक
5जी सस्ता करने पर मीडियाटेक का जोर
फिलहाल भारत में 13.4 करोड़ 5जी ग्राहक हैं