अदाणी समूह की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स ने ओरिएंट सीमेंट में 46.8 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए पक्के करार पर हस्ताक्षर करने की आज घोषणा की। यह सौदा 8,100 करोड़ रुपये के इक्विटी मूल्य पर होगा। चालू वित्त वर्ष में अंबुजा सीमेंट्स का यह तीसरा अधिग्रहण होगा। अधिग्रहण सौदे के बाद अदाणी समूह को खुली पेशकश भी लानी होगी।
ओरिएंट सीमेंट के अधिग्रहण से अदाणी समूह की कुल सीमेंट उत्पादन क्षमता 9.74 करोड़ टन हो जाएगी। देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट की क्षमता 15.07 करोड़ टन सालाना है।
अदाणी समूह 395.40 रुपये प्रति शेयर भाव पर ओरिएंट सीमेंट के आम शेयरधारकों के लिए खुली पेशकश लाएगा। कंपनी ने कहा कि अंबुजा सीमेंट ओरिएंट सीमेंट के प्रवर्तकों से 37.90 फीसदी और अन्य शेयरधारकों से अतिरिक्त 8.90 फीसदी हिस्सेदारी खरीदेगी। इसके बाद 26 फीसदी अतिरिक्त शेयर के लिए खुली पेशकश लाएगी। अंबुजा सीमेंट ने कहा कि वह आंतरिक संसाधनों से रकम जुटाएगी।
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केन-बेतवा रिवर लिंक का शिलान्यास
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश के खजुराहो में एक समारोह के दौरान केन-बेतवा रिवर लिंक परियोजना का शिलान्यास किया।
आप सरकार की योजनाओं से अधिकारियों ने बनाई दूरी
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा हाल में घोषित दो प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं पर सियासी बवाल मच गया है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष आवास बाजार का बढ़ता दायरा
भारत में संपन्न वरिष्ठ नागरिकों की आबादी की तादाद अच्छी खासी है जो रिटायरमेंट के बाद जिंदगी को बेहतर और स्वतंत्र तरीके से बिताना चाहते हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में कारोबार के लिए अच्छी संभावनाएं बन रही हैं।
प्रौद्योगिकी से बुजुर्गों की देखभाल
भारत की बढ़ती आबादी के साथ परिवारों और स्वास्थ्य सेवा उद्योग के लिए बुजुर्गों की देखभाल जरूरी होती जा रही है।
2024 में बदल गई दुनिया की तस्वीर
वर्ष 2024 पूरी दुनिया के लिए उठापटक भरा रहा है। अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप के सनसनीखेज चुनाव अभियान और राष्ट्रपति पद पर दोबारा निर्वाचन, पश्चिम एशिया में हमलों और जवाबी हमलों के बीच शांति स्थापित करने के प्रयासों के दरम्यान वैश्विक संबंधों की दिशा और दशा दोनों ही बदल गई। देशों की कूटनीतिक ताकत कसौटी पर कसी गई और दुनिया एक नए इतिहास की साक्षी बन गई।
स्थिरता के साथ कैसे हासिल हो वृद्धि?
वर्ष 2025 में ऐसी वृहद नीतियों की आवश्यकता होगी जो घरेलू मांग को सहारा तो दें मगर वृहद वित्तीय स्थिरता के सामने मौजूद जोखिमों से समझौता बिल्कुल नहीं करें। बता रही हैं सोनल वर्मा
विकास और वनीकरण में हो बेहतर संतुलन
टाइम्स ऑफ इंडिया के दिल्ली संस्करण में 3 दिसंबर 2024 को छपी एक खबर में कहा गया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की एक रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें कहा गया था कि भारत में सन 2000 से अब तक लगभग 23 लाख हेक्टेयर वन नष्ट हो गए।
ड्रिप सिंचाई बढ़ाने के लिए 500 करोड़ के पैकेज की मांग
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अक्टूबर में नई औपचारिक भर्तियां 21 प्रतिशत घटीं
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ग्रीन स्टील खरीद के लिए संगठन नहीं
इस्पात मंत्रालय के ग्रीन स्टील (हरित इस्पात) की थोक खरीद के लिए केंद्रीय संगठन स्थापित करने के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने खारिज कर दिया है।
