एमआईआई गवर्नेंस के ढांचे में मजबूती की दरकार : अनंत नारायण

बाजार नियामक सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अनंत नारायण ने चेतावनी देते हुए कहा है कि मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टिट्यूशन (एमआईआई) के वाणिज्यिक उद्देश्यों पर ध्यान देने से पहली पंक्ति के नियामक और पब्लिक यूटिलिटी प्रदाता के तौर पर उनकी भूमिका संभावित तौर पर प्राथमिक नहीं रह सकती है।

गुरुवार को बिजनेस स्टैंडर्ड बीएफएसआई इनसाइट समिट में नारायण ने एमआईआई तंत्र को मजबूत बनाने वाले कदमों पर विचार के बारे में विस्तार से बताया। इनमें स्वतंत्र मूल्यांकन, क्लियरिंग कॉरपोरेशनों का संभावित विलय और जनहित निदेशकों (पीआईडी) समेत अहम अधिकारियों की नियुक्ति शामिल है।

एमआईआई यानी स्टॉक एक्सचेंजों, क्लियरिंग कॉरपोरेशनों और डिपॉजिटरीज को शेयर बाजार के तंत्र का रीढ़ माना जाता है और वे स्थिरता, दक्षता और निवेशक सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

नारायण ने उनके गवर्नेंस ढांचे को बेहतर ढंग से मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि एमआईआई नियमित वाणिज्यिक संस्थाएं नहीं हैं। प्रतिस्पर्धा, सार्वजनिक शेयरधारिता और सूचीबद्धता ऐसे प्रोत्साहन का सृजन कर सकती हैं जो पहली पंक्ति के नियामक और पब्लिक यूटिलिटी प्रदाता के रूप में एमआईआई की इच्छित मुख्य और प्राथमिक वैधानिक भूमिका पर वाणिज्यिक परिणामों को प्रधानता देते हैं।

उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक संस्थाओं के रूप में अधिकांश एमआईआई 60 फीसदी से अधिक के लाभ मार्जिन के साथ उच्च परिचालन मार्जिन और ऊंचे पीई की स्थिति में हैं और अच्छा खासे लाभांश का भुगतान करते हैं।