![निराश करता अर्थशास्त्र का नोबेल सम्मान निराश करता अर्थशास्त्र का नोबेल सम्मान](https://cdn.magzter.com/1548654642/1731005463/articles/zCFnTDVeQqLuRk8mXXMsys/1731040725782.jpg)
कई बार प्रतिष्ठित पुरस्कार किसी को न देना ही सही होता है, खास तौर पर तब जब दावेदार तय कसौटी पर खरे नहीं उतरते हों। इस वर्ष 'आर्थिक विज्ञान के लिए स्वेरिएस रिक्सबैंक अवार्ड' यानी अर्थशास्त्र का नोबेल डैरन एसमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिनसन को कथित तौर पर 'राष्ट्रों की समृद्धि में अंतर पर हमारी समझ बढ़ाने' के लिए दिया गया।
जो मैंने कहा, उसके पीछे ये वजहें हैं। शुरुआत इस पुरस्कार के नाम में शुरू से जुड़ी खामी से होनी चाहिए। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के मुताबिक यह पुरस्कार 'आर्थिक विज्ञान' में बेहतरीन प्रदर्शन को मान्यता देता है। भौतिकी विज्ञान है, रसायन भी विज्ञान है और जीव विज्ञान तो है ही। परंतु अर्थशास्त्र आर्थिक प्रोत्साहन और जुर्मानों पर मानवीय प्रतिक्रियाओं की बात करता है और इसकी कामयाबी या नाकामी मनोविज्ञान तथा समाज विज्ञान की समझ पर निर्भर करती है। अर्थशास्त्र विशुद्ध विज्ञान नहीं है और इसका नोबेल जीतने वाले वैज्ञानिक कतई नहीं हैं।
चूँकि इसमें किसी महत्त्वपूर्ण या बड़े शोध की संभावना बहुत कम होती है और आधुनिक मौद्रिक सिद्धांत जैसे ज्यादातर आर्थिक सिद्धांत अपने भीतर मौजूद विरोधाभास के ही शिकार हो जाते हैं, शायद इसलिए समिति संख्याओं को ज्यादा वजन देती है। यह किसी एक अर्थशास्त्री को नहीं बल्कि कुछ अर्थशास्त्रियों को नोबेल प्रदान करती है। पिछले चार साल में केवल एक बार यह पुरस्कार इकलौते हाथों में गया है, जब 2023 में क्लॉडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था। यह सही है कि शोध अक्सर टीम के प्रयास का नतीजा होता है लेकिन हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि एक साथ कई लोगों को पुरस्कार देने का चलन बन गया है।
Esta historia es de la edición November 08, 2024 de Business Standard - Hindi.
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भारत को शूल्क से रियायत नहीं
अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने गुरुवार को जवाबी टैरिफ लगाने के बारे में महत्त्वपूर्ण योजना की घोषणा की। इसके तहत जो देश जितना कर लगाता है, उस पर उसी हिसाब से शुल्क लगाया जाएगा।
![भारत और अमेरिका व्यापार समझौते पर होगी बातचीत भारत और अमेरिका व्यापार समझौते पर होगी बातचीत](https://reseuro.magzter.com/100x125/articles/19015/1994619/ZsdpnKyov64SoSHGj84sys/1739573665707.jpg)
भारत और अमेरिका व्यापार समझौते पर होगी बातचीत
दोनों देशों के बीच व्यापार 2030 तक 500 अरब डॉलर कर लेने का लक्ष्य
![नए बजट में सरकारी उपक्रमों पर अस्पष्टता नए बजट में सरकारी उपक्रमों पर अस्पष्टता](https://reseuro.magzter.com/100x125/articles/19015/1994619/vkq0WQI7BsgEUV3m8Zgsys/1739573457443.jpg)
नए बजट में सरकारी उपक्रमों पर अस्पष्टता
वर्ष 2025-26 के बजट में पीएसयू से ज्यादा लाभांश पाने की उम्मीद तो लगाई गई है मगर उनमें पहले से कम इक्विटी लगाई जानी है।
50,000 किमी केबल बिछाएगी मेटा 5 महाद्वीपों और भारत-अमेरिका को जोड़ेगी केबल
सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी मेटा 50,000 किलोमीटर लंबा समुद्री केबल स्थापित करेगी जिसका दायरा पांच महाद्वीपों तक होगा और यह भारत और अमेरिका को भी आपस में जोड़ेगा।
![ट्रंप-मोदी मुलाकात, नरम रुख का एहसास ट्रंप-मोदी मुलाकात, नरम रुख का एहसास](https://reseuro.magzter.com/100x125/articles/19015/1994619/NvyI6K3fQSRAez6LWQhsys/1739573594911.jpg)
ट्रंप-मोदी मुलाकात, नरम रुख का एहसास
अमेरिकी राष्ट्रपति ने गर्मजोशी से किया मोदी का स्वागत, बताया अपने से सख्त सौदेबाज
![आरपीटी खुलासा नियम ज्यादा सख्त बनाएगा बाजार नियामक आरपीटी खुलासा नियम ज्यादा सख्त बनाएगा बाजार नियामक](https://reseuro.magzter.com/100x125/articles/19015/1994619/UXQWvVSzaqADYngSr5esys/1739573497825.jpg)
आरपीटी खुलासा नियम ज्यादा सख्त बनाएगा बाजार नियामक
सूचीबद्ध कंपनियों को जल्द ही संबंधित पक्षों के लेनदेन (आरपीटी) के लिए सख्त खुलासा नियमों का सामना करना पड़ सकता है।
![मंदी में स्मॉलकैप, कगार पर आए मिडकैप मंदी में स्मॉलकैप, कगार पर आए मिडकैप](https://reseuro.magzter.com/100x125/articles/19015/1994619/gDeSxKPBH1739575207458/1739576637151.jpg)
मंदी में स्मॉलकैप, कगार पर आए मिडकैप
स्मॉलकैप शेयर करीब 3 फीसदी टूटकर मंदी की गिरफ्त में आ गए और मिड कैप भी 2.4 फीसदी फिसलकर मंदी के करीब पहुंच गए
![नए आयकर विधेयक में बढ़ेंगे कर अधिकारी के अधिकार नए आयकर विधेयक में बढ़ेंगे कर अधिकारी के अधिकार](https://reseuro.magzter.com/100x125/articles/19015/1994619/hiaFs2P5z1739576637546/1739576795597.jpg)
नए आयकर विधेयक में बढ़ेंगे कर अधिकारी के अधिकार
लोक सभा में प्रस्तुत आयकर विधेयक, 2025 कर अधिकारियों को यह अधिकार देता है कि वे सर्वे और जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से एक्सेस कोड मांग सकें। इससे उनके लिए क्रिप्टो और अन्य वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों की जांच आसान हो जाएगी।
![अमेरिका संग व्यापार वार्ता जल्द अमेरिका संग व्यापार वार्ता जल्द](https://reseuro.magzter.com/100x125/articles/19015/1994619/ce9BBODY31739572500406/1739572632671.jpg)
अमेरिका संग व्यापार वार्ता जल्द
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा
![अमेरिका से एफ-35 स्टील्थ विमान खरीदेगा भारत अमेरिका से एफ-35 स्टील्थ विमान खरीदेगा भारत](https://reseuro.magzter.com/100x125/articles/19015/1994619/CKs291xp4oWWvbvD4wfsys/1739573619719.jpg)
अमेरिका से एफ-35 स्टील्थ विमान खरीदेगा भारत
रक्षा क्षेत्र में नई 10-वर्षीय रक्षा साझेदारी के साथ भारत और अमेरिका सामरिक संबंधों को मजबूत करने पर हुए सहमत