अधिक उधारी लागत पर चिंता
■ एमएसएसई को किफायती दरों पर कर्ज देने पर ध्यान केंद्रित करें बैंक
■ अर्थव्यवस्था में नरमी की चिंता अनावश्यक, उच्चआवृत्ति संकेतक दे रहे निरंतर वृद्धि का संकेत
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि बैंकों की ब्याज दरें किफायती होनी चाहिए, खास तौर पर ऐसे समय में जब सरकार चाहती है कि उद्योग अपनी विनिर्माण क्षमता बढ़ाएं मगर उधारी लागत काफी ज्यादा है।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के वार्षिक व्यापार और आर्थिक सम्मेलन में सीतारमण ने कहा, ‘जब आप भारत की वृद्धि की आवश्यकताओं को देखते हैं, और कई तबकों से यह राय सामने आती है कि उधारी की लागत वास्तव में काफी ज्यादा है। ऐसे समय में जब हम चाहते हैं कि उद्योग तेजी से आगे बढ़ें और क्षमता निर्माण हो, बैंक ब्याज दरें कहीं अधिक सस्ती होनी चाहिए।’
This story is from the November 19, 2024 edition of Business Standard - Hindi.
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बैंक बोर्डों पर काम का बोझ कम करे नियामक
निजी क्षेत्र के बैंकों ने कहा कि बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले एजेंडे पर विचार करने की जरूरत
बैंकों को ब्याज दरें और कम करने की जरूरत
उद्योग को तेजी से आगे बढ़ने के लिए सस्ती दरों पर कर्ज उपलब्ध कराने की है दरकार
5,000 अर्धसैनिक कर्मी जाएंगे मणिपुर
मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है। हालात को संभालने में राज्य सरकार की मदद करने को अर्धसैनिक बलों के 5,000 कर्मी भेजे जाएंगे।
केंद्र और राज्य के बीच बढ़ता असंतुलन
सांविधिक नियामकीय प्राधिकारों द्वारा विधायी शक्तियों का इस्तेमाल संघवाद को सीमित करता है और इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। बता रहे हैं के पी कृष्णन
दिल्ली में प्रदूषण से सांस लेना हुआ दृभर
पंजाब, हरियाणा में अंकुश, दिल्ली-राजस्थान में 5 साल में सबसे अधिक जली पराली, अदालत ने लगाई फटकार
विमानन क्षेत्र का अल्पकालिक आकर्षण
तीन दशक पहले शुरू हुई दिग्गज विमानन कंपनी जेट एयरवेज 7 नवंबर को उच्चतम न्यायालय के एक फैसले के साथ ही बंद कर दी गई। इसके कुछ दिन बाद टाटा समूह के मालिकाना हक वाली विस्तारा का विलय एयर इंडिया में कर दिया गया। यह कंपनी 11 साल पहले ही अस्तित्व में आई थी और जेट एयरवेज के बाद इसकी सेवाएं सबसे अच्छी मानी जाती थीं।
विदेशी आय की घोषणा के लिए 31 दिसंबर तक वक्त
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने आज यहां कहा कि जिन करदाताओं ने अपने आयकर रिटर्न में विदेशी आय या संपत्ति का खुलासा नहीं किया है, उनके पास वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपना संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है।
2025 में क्लाउड सेवा शुरू करने की योजना
भारत का केंद्रीय बैंक वित्तीय सेवाओं को क्लाउड डेटा स्टोरेज की सेवा मुहैया कराने के लिए 2025 में प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू करेगा।
एसबीआई ने जुटाए 10,000 करोड़ रुपये
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सोमवार को 15 साल के इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड पर 7.23 प्रतिशत की ब्याज दर (कूपन की दर) से 10,000 करोड़ रुपये जुटाए।
'एक क्षेत्र पर कारोबार केंद्रित होने जैसी स्थिति पर नजर रखें बैंक बोर्ड'
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज कहा कि भारतीय बैंकों के बोर्ड को अपने बिजनेस मॉडल में किसी एक क्षेत्र पर केंद्रित होने की स्थिति को लेकर सतर्क रहना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विशिष्ट क्षेत्रों, बाजारों या ग्राहक वर्ग पर अत्यधिक निर्भरता न हो।