ग्रेप-4 रहेगा लागू, सिर्फ स्कूलों को छूट

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना ग्रेप-4 के तहत आपात उपायों में छूट देने से गुरुवार को इनकार कर दिया और इन्हें 2 दिसंबर तक जारी रखने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह के पीठ ने कहा कि 'कोर्ट कमिश्नर' द्वारा प्रस्तुत दूसरी रिपोर्ट से पता चलता है कि अधिकारी 'ग्रेप-4' के तहत पाबंदियों को अक्षरशः लागू करने में 'पूरी तरह विफल' रहे हैं।

पीठ ने कहा, "हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि स्कूलों के संबंध में संशोधित उपायों को छोड़कर 'ग्रेप-4' के तहत सभी पाबंदियां सोमवार तक लागू रहेंगी। इस बीच, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग एक बैठक आयोजित करेगा और 'ग्रेप-4' से 'ग्रेप-3' या 'ग्रेप-2' की ओर जाने के बारे में सुझाव देगा। हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि 'ग्रेप-4' में दिए गए सभी उपाय लागू किए जाएं।" इसने कहा कि 'ग्रेप-4' की पाबंदियों को सुनिश्चित करने में "गंभीर चूक" करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लानी चाहिए।