तिलहन की खेती और तकनीकी मिशन

सरकार ने अगले सात साल में खाद्य तेलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के मकसद से राष्ट्रीय खाद्य तेल एवं तिलहन मिशन शुरू करने का फैसला किया है। मगर यह हालिया निर्णय इस कठिन उद्देश्य की प्राप्ति का पर्याप्त भरोसा नहीं जगा पा रहा है।

- सुरिंदर सूद

इस मामले में उम्मीद नहीं होने के कई कारण हैं। एक तो यही कि तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए ऐसे मिशन 1980 के दशक के मध्य से ही आते रहे हैं मगर उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली है। वास्तव में 2021 में 11.040 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ शुरू किया गया राष्ट्रीय खाद्य तेल-पाम तेल मिशन (एनएमईओ-ओपी) अब भी चल रहा है। किंतु दूसरे अधिकतर मिशन या तो बंद हो गए हैं या उन्हें नए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में मिला दिया गया है। इस नई पहल में बेहतर सफलता सुनिश्चित करने के लिए न तो नई सोच झलकती है और न ही नई योजना है। देश के रसोईघरों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले खाद्य तेल की जरूरत पूरी करने के लिए आज भी आयात पर बहुत अधिक निर्भरता है। देश में खाद्य तेल और तिलहन की 60 प्रतिशत मांग आयात से पूरी होती है।