समाजवादी पार्टी (सपा) ने गुरुवार को जातिवार जनगणना का मुद्दा उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों में उठाया। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि यह मुद्दा केंद्र सरकार का है और राज्य में ऐसी जनगणना कराने की उसकी कोई योजना नहीं है। विधान परिषद में इस मुद्दे पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सपा सदस्य सदन के बीचो-बीच धरने पर बैठ गये। इसकी वजह से सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में सपा सदस्य संग्राम यादव द्वारा जातिवार जनगणना कराने की योजना को लेकर पूछे गए सवाल का लिखित उत्तर 'नहीं' में दिया। उन्होंने कहा, 'भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची के क्रमांक 69 पर जनगणना का विषय अंकित है। जनगणना कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा जनगणना अधिनियम 1948 एवं जनगणना नियम 1990 बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत जनगणना का कार्य किया जाता है। यह भारत सरकार द्वारा किया जाता है।' सपा राज्य में जातिवार जनगणना की मांग पहले से ही कर रही है। उसने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणापत्र में इस मुद्दे को शामिल किया था।
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