प्रस्ताव अस्वीकार...शासनादेश में संशोधन होने तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगा: जरांगे

शासनादेश: मराठवाड़ा के मराठों को मिलेगा 'कुनबी-मराठा' का जाति प्रमाणपत्र

मराठवाड़ा संभाग में रहने वाले मराठा समाज के जिन लोगों के पास निजामकालीन राजस्व और शैक्षणिक अभिलेख में वंशावली का उल्लेख कुनबी के रूप में होगा, ऐसे लोगों को मराठा-कुनबी, कुनबी-मराठा का जाति प्रमाणपत्र दिया जाएगा। इसके लिए कार्य पद्धति तय करने समिति गठित की गई है। प्रदेश सरकार ने गुरुवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। हालांकि जालना में अनशन पर बैठे मनोज जरांगे पाटील ने शासनादेश को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने वंशावली के दस्तावेज दिखाने की शर्त में ढील देने के लिए शासनादेश में संशोधन करने की मांग की है। फिलहाल जरांगे-पाटील का अनशन जारी है। जरांगे-पाटील ने स्पष्ट कहा है कि जब तक शासनादेश में संशोधन नहीं होगा तब तक मैं पानी नहीं भी पीऊंगा।

इस पर शिवसेना (शिंदे) के नेता- पूर्व राज्य मंत्री अर्जुन खोतकर ने जरांगे-पाटील से शासनादेश में संशोधन के लिए राज्य सरकार के पास मुंबई में अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने का आग्रह किया। जरांगे-पाटील इसके लिए तैयार हो गए हैं। दरअसल शासनादेश जारी होने के बाद सरकार के प्रतिनिधि के रूप में शिवसेना नेता खोतकर ने जरांगे-पाटील से अनशन स्थल पर मुलाकात की। खोतकर ने सरकार की ओर से जारी शासनादेश को पढ़कर सुनाया। बाद में खोतकर ने कहा कि जरांगे-पाटील ने सरकार के शासनादेश को स्वीकार नहीं किया है लेकिन मैंने उन्हें शासनादेश में संशोधन के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात के लिए आमंत्रित किया है। यदि वे मुंबई आएंगे तो उनके लिए हेलिकॉप्टर की व्यवस्था कर दी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि शासनादेश में संशोधन के बारे में दो दिनों में ठोस फैसला हो जाएगा।