क्या कंपनी सामुदायिक संसाधन है : कोर्ट इसे आर्थिक चश्मे से देखना गलत : सरकार

अनुच्छेद 39 बी • सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान बेंच में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 39 बी की व्याख्या को लेकर गुरुवार को तीसरे दिन भी सुनवाई की। इस दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली बेंच ने सवाल उठाया कि क्या कंपनी अथवा निजी संपत्तियों को सामुदायिक संसाधन माना जा सकता है? इस पर सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी ने कहा, अनुच्छेद 39 बी हमेशा से सभी राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों से स्वतंत्र रहा है।

वेंकट रमानी ने कहा कि संसाधनों और जरूरतों के बारे में समाज की व्याख्या समय के साथ परिपक्व होती रहती है, ऐसे में अनुच्छेद 39 बी को आर्थिक चश्मे से देखना गलत होगा। किसी भी समय सार्वजनिक हित के लिए समुदाय के संसाधनों पर अधिकार करने की सरकार की जरूरत हमेशा एक खुला प्रश्न रहेगी। संवैधानिक प्रावधानों को किसी एक विचारधारा के मद्देनजर देखना भारतीय संविधान के विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह 13 जजों की बेंच वाले केशवानंद भारती केस के फैसले से बंधा हुआ है। जिसमें समुदाय के हित में संविधान के अनुच्छेद 31 सी के प्रावधानों को शामिल किया गया था। इस मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को रखी गई है।