राज्य सरकार दूध में मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने जा रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार बहुत जल्द दूध एवं दूध के उत्पादों में मिलावट रोकने के लिए एक स्वतंत्र कानून लेकर आ रही है। शिंदे ने कहा कि दूध और खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज हो, इसकी सिफारिश भी केंद्र सरकार से की जाएगी। मुख्यमंत्री शिंदे ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) और डेयरी विकास विभाग को दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
शिंदे ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट गंभीर मामला है। राज्य सरकार इसको लेकर गंभीर है। हाल ही में विधानमंडल के मानसून सत्र में भी दूध में मिलावट का मामला सदन में गूंजा था। इसके बाद सरकार ने कड़ा कानून लाने का फैसला किया है। शिंदे ने कहा कि दूध में मिलावट करने वालों पर महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज एक्ट (एमपीडीए) से भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी इस मामले में प्रयास करने की जरूरत है।
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